Thane : ठाणे महापालिका भरती प्रक्रियेत भूमिपुत्रांना 80% आरक्षण द्या, माजी माजी महापौर मिनाक्षी शिंदेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
स्थानिक भूमिपुत्रांना 50 ते 80 टक्के आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आस्थापनेवर अनिवार्य आहे. उर्वरित 20 टक्क्यांमध्ये विविध भागातील उमेदवारांना प्राधान्य देण्यास हरकत नसल्याचे त्यांनी या निवेदनात नमूद केले आहे.
ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेच्या (Thane municipal corporation) आस्थापनेवर विविध पदांची भरती करताना सुशिक्षित स्थानिक भूमिपुत्रांना 80 टक्के प्राधान्य द्यावे, या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन दिले. या निवेदनाचा सकारात्मक विचार करून त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांची भरती करतांना राज्यस्तरीय वृत्तपत्रातून जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज मागविण्यात येतात. त्यामुळे राज्यातील विविध भागांतून अर्ज सादर होतात. सर्व ठिकाणाहून आलेल्या अर्जाची संख्या लक्षात घेता व महानगरपालिका आस्थापनेवरील पदांची संख्या लक्षात घेतली तर स्थानिक भूमिपुत्रांना (Local candidates) याचा लाभ होत नाही. विशेष म्हणजे, ज्या पदाकरिता जाहिरात दिलेली आहे.
‘त्यांच्यामध्ये नैराश्य येते’
जाहिरात दिल्यानुसार असणाऱ्या पदांकरिता स्थानिक भूमिपुत्र (उमेदवार) शैक्षणिक अर्हता आणि अनुभवाने पात्र असून सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आस्थापनेवरील नोकरीपासून वंचित राहतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांना न्याय मिळत नाही. परिणामी, त्यांच्यामध्ये नैराश्य येते.
‘उर्वरित 20 टक्क्यांमध्ये विविध भागातील उमेदवारांना प्राधान्य हवे’
स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांमधील हे नैराश्य टाळण्यासाठी व होतकरू उमेदवारांना प्राधान्य मिळावे, यासाठी स्थानिक भूमिपुत्रांना 50 ते 80 टक्के आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आस्थापनेवर अनिवार्य आहे. उर्वरित 20 टक्क्यांमध्ये विविध भागातील उमेदवारांना प्राधान्य देण्यास हरकत नसल्याचे त्यांनी या निवेदनात नमूद केले आहे.
सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन
याबाबत सहानुभूतीपूर्व व वस्तुस्थितीदर्शक विचार करून ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांची भरती करतांना 50 ते 80 टक्के स्थानिक भूमिपुत्रांना आरक्षण देण्याकरिता राज्य शासनाच्या माध्यमातून योग्य ते आदेश देण्याबाबतची विनंती ही माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे यांनी केली असून याबाबत निश्चितच सुशिक्षित स्थानिक भुमिपुत्रांना न्याय मिळणेबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. यामुळे ठाण्यातील स्थानिक भूमीपुत्रांना न्याय मिळेल, असा विश्वास माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
