वारंवार सांगूनही फेरीवाले हटेना, आता केडीएमसीचा मोबिलीटी प्लान, आयुक्त विजय सुर्यवंशी ऑन अ‍ॅक्शन मोड

"येत्या 15 दिवसात रस्त्यावरील अनावश्यक गतीरोधक हटविण्याची कारवाई सुरु केली जाईल", अशी माहिती महापालिका आयुक्तांनी (KDMC commissioner Vijay Suryawanshi) दिली.

  • अमजद खान, टीव्ही 9 मराठी, कल्याण
  • Published On - 18:57 PM, 22 Dec 2020
वारंवार सांगूनही फेरीवाले हटेना, आता केडीएमसीचा मोबिलीटी प्लान, आयुक्त विजय सुर्यवंशी ऑन अ‍ॅक्शन मोड

ठाणे : “केडीएमसीत फूटपाथ आणि दुकानासमोर अतिक्रमण करणाऱ्या दुकानदारांविरोधात महापालिकेने अनेकवेळा कारवाई केली. मात्र, या कारवाई पश्चातही दुकानदार ऐकत नसल्याने उद्यापासून त्यांना मोठा दंड आकारुन ही कारवाई अधिक तीव्र केली जाईल”, असा इशारा केडीएमसी आयुक्त विजय सूर्यवंशी (KDMC commissioner Vijay Suryawanshi) यांनी दिला आहे.

“येत्या 15 दिवसात रस्त्यावरील अनावश्यक गतीरोधक हटविण्याची कारवाई सुरु केली जाईल. त्याचबरोबर सिग्नल तोडणाऱ्या वाहन चालकांविरोधातही चलनची कारवाई केली जाईल”, अशी माहिती महापालिका आयुक्तांनी (KDMC commissioner Vijay Suryawanshi) दिली.

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी आज प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थायी समिती दालनात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस वाहतूक पोलीस शाखेचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त अनिल पोवार, पोलीस अधिकारी सुखदेव पाटील, शहर अभियंत्या सपना कोळी उपस्थित होते. यावेळी वाहतूक पोलीस विभागाकडून वाहतूक कोंडीसाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या.

या उपाययोजनांची पूर्तता करण्यासाठी वाहतूक विभागाकडे आर्थिक निधी नाही. त्यासाठी महापालिकेने त्याकरीता पुढाकार घ्यावा, असे सूचविण्यात आले. या बैठकीपश्चात आयुक्तांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’सोबत बातचित केली.

“महापालिका हद्दीत पार्किंगसाठी असलेल्या जागा ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत. तसेच पी-वन आणी पी-टू पार्किंगसाठी निविदा काढली जाणार आहे. बेवारस वाहने जप्त करण्याची कारवाई महापालिकेने सुरु केली होती. जप्त केलेल्या वाहनांचा लिलाव करुन ज्या ठिकाणी ही वाहने ठेवली आहेत ती जागा मोकळी केली जाईल. रस्त्यावर साईन बोर्ड लावण्यात येणार आहेत. चुकीच्या ठिकाणी असलेले बेकायदेशीर रिक्षा स्टॅण्ड हटवून त्याठिकाणी कायदेशीर रिक्षा स्टॅण्ड तयार करण्यात येणार आहे”, अशी माहिती आयुक्त विजय सुर्यवंशी यांनी दिली.

हेही वाचा :

कल्याण-डोंबिवलीतील 18 गावांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?; श्रीकांत शिंदे यांचे संकेत

‘त्या’ 27 गावांचं करायचं काय? नगरपरिषद की महापालिका? कोर्टाच्या निर्णयानं नवं ट्विस्ट