ठाण्यात खड्ड्यांचं साम्राज्य, भाजपची कोर्टात धाव; जनहित याचिका दाखल

ठाणे शहरातील विविध भागात पडलेल्या खड्ड्यांमुळे ठाणेकरांना प्रचंड त्रास होत आहे. या त्रासातून ठाणेकरांची सुटका व्हावी म्हणून भाजपाचे शहर उपाध्यक्ष सचिन बी. मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. (PIL filed in Bombay High Court against potholes and bad state of roads of Thane)

thane pothole

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Oct 01, 2021 | 11:03 AM

ठाणे: ठाणे शहरातील विविध भागात पडलेल्या खड्ड्यांमुळे ठाणेकरांना प्रचंड त्रास होत आहे. या त्रासातून ठाणेकरांची सुटका व्हावी म्हणून भाजपाचे शहर उपाध्यक्ष सचिन बी. मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत उच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये दिलेल्या निर्देशांची सरकारी यंत्रणांनी अंमलबजावणी करावी. तसेच युद्ध पातळीवर खड्डे भरून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि महापौर नरेश म्हस्के यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

ठाणे शहरातील विविध भागात पडलेल्या खड्ड्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत आहे. शहराबरोबरच घोडबंदर रोड, ठाणे-नाशिक बायपास, पूर्व द्रुतगती महामार्ग आदी भागांमधील कोंडीमुळे दररोज चाकरमानी, व्यापारी, विद्यार्थी यांचे हाल होत आहेत. तर खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडीत तास न् तास रुग्णवाहिका अडकत असल्याने रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होत आहे. ठाण्यात खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातात दोन नागरिकांना जीव गमवावा लागला होता. नाशिक बायपासवरील कोंडीमुळे काही विद्यार्थ्यांना परीक्षेलाही वेळेत पोचता आले नव्हते. वाहतूक कोंडीमुळे प्रदूषणातही मोठी भर पडत आहे.

या परिस्थितीसंदर्भात भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे, आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या पाहणी दौऱ्यात खड्ड्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर भाजपा लीगल सेलचे उपाध्यक्ष अॅड. प्रीतेश बुरड यांच्यामार्फत शहर उपाध्यक्ष सचिन मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

शिंदे, म्हस्के प्रतिवादी

रस्त्यावरील खड्ड्यांबाबत 2015 मध्ये तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी सुमोटो याचिकेवर राज्य सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. सुस्थितीतील रस्ते ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे न्या. ओक यांनी त्यावेळी म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करावी. तसेच ठाणे शहरातील खड्डे युद्धपातळीवर भरण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेत राज्य सरकार, एमएमआरडीए, ठाणे महापालिका, पीडब्ल्यूडीसह नगर विकास मंत्री व ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, महापौर नरेश म्हस्के यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

चार अभियंते निलंबित

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून ठाण्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या खड्ड्यांचा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनाही बसला आहे. त्याची दखल खुद्द पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली होती. शिंदे यांनी ठाण्यातील खड्डयांची पाहणी करून अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले होते. त्यानंतर या खड्ड्यांना जबाबदार असलेल्या पालिकेच्या चार अभियंतांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे.

ठाणे महापालिकेने आज ही कारवाई केली. उथळसर प्रभाग समितीतील अभियंता चेतन पटेल, वर्तकनगर प्रभाग समितीतील अभियंता प्रशांत खडतरे, लोकमान्य नगर-वर्तक नगर प्रभाग समितीतील अभियंता संदीप सावंत आणि संदीप गायकवाड यांना निलंबित करण्यात आले आहे. रस्त्यावरील खड्डे कालमर्यादेत बुजविण्यात या अभियंत्यांना अपयश आल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान, पालिकेने अभियंत्यांवर कारवाई केली. मात्र, कंत्राटदारांवर कारवाई कधी करणार असा सवाल या निमित्ताने केली जात आहे.