ओबीसींची जनगणना करा, वंचितची ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार निदर्शने
भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी लावून धरलेली असतानाच आता वंचित बहुजन आघाडीही ओबीसींच्या जनगणनेसाठी मैदानात उतरली आहे. (vanchit bahujan aghadi protest for obc census in thane)
ठाणे: भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी लावून धरलेली असतानाच आता वंचित बहुजन आघाडीही ओबीसींच्या जनगणनेसाठी मैदानात उतरली आहे. ओबीसींची जनगणना करावी आणि केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा, या मागणीसाठी वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी आज ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. यावेळी महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. (vanchit bahujan aghadi protest for obc census in thane)
वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील भगत, ठाणे जिल्हा महिला अध्यक्ष माया कांबळे, ठाणे शहराध्यक्ष महेंद्र अनभोरे, महासचिव ऍड किशोर दिवेकर तसेच, ठाणे शहर महिला अध्यक्ष सुनीता रणपिसे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ही निदर्शने करण्यात आली. देशाच्या अर्थसंकल्पात ओबीसीसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. गेली 70 वर्षे ओबीसींच्या संघटना राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी करीत असून सरकार या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. 50 टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समूहाच्या विकासाच्या योजना आखण्यासाठी ओबीसींच्या जनगणनेची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र, ही जनगणनाच केली जात नसल्याचा आरोप वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. यावेळी निदर्शकांनी मोदी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
आरक्षण धोक्यात येण्यास मोदी सरकारच जबाबदार
ओबीसीच्या जातनिहाय जनगणनेच्या आधारेच अर्थसंकल्पीय तरतूद होऊ शकते. गेल्या 70 वर्षात ओबीसींना देशाच्या अर्थसंकल्पात 50% लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना त्यांचा हक्काचा न्याय्य वाटा हिस्सा मिळालेला नाही. प्रदीर्घ लढ्यानंतर ओबीसींना आरक्षण मिळाले आहे. मात्र सातत्याने ओबीसी आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित करून आरक्षण विरोधी शक्ती ते आरक्षण संपवण्याचा डाव खेळत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा एम्पीरिकल डेटा मागितला असून केंद्र सरकारने डेटा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. यास मोदी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप सुनील भगत यांनी केला आहे.
तर आंदोलन छेडू
ओबीसीचे सर्व क्षेत्रातील आरक्षण वाचवायचे असेल तर राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेतून निर्माण झालेला डेटा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात सुटणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आपल्या भूमिकेचा फेरविचार केला पाहिजे. राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी करीत आहे. अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रात वंचित बहजन आघाडी तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा महेंद्र अनभोरे आणि महासचिव किशोर दिवेकर यांनी दिला.
या आंदोलनात रेखाताई कुरवारे, जिल्हा IT प्रमुखमिलिंद वानखेडे, शहर सचिव विनोद साबळे, अमर आठवले, अमोल ढगे, बाबासाहेब येडेकर, जितेंद्र आडबले, भाग्यश्री गायकवाड, शकुंतला अवसारमोल, झुलेखा खान, रेखा उबाळे, मनीषा जाधव, काजल यादव,नेहाताई खरात, बाबूकुमार कांबळे, विशाल येडे, ए. आर. पटेल, सुनील कांबळे, दीपक धरी, अनिल सोनवणे, दर्शन चौधरी आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. (vanchit bahujan aghadi protest for obc census in thane)
MahaFast News 100 | महाफास्ट न्यूज 100 | 7 AM | 28 September 2021 https://t.co/og9l4pXrVs #News #Bulletin
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) September 28, 2021
संबंधित बातम्या:
(vanchit bahujan aghadi protest for obc census in thane)
