केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर झाले मेहेरबान, राज्य आपत्ती निवारणासाठी महाराष्ट्राला सर्वाधिक मदत निधी

नवी दिल्ली : अर्थ मंत्रालयाने 22 राज्य सरकारांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) साठी 7,532 कोटी रुपये जारी केले आहेत. गृह मंत्रालयाच्या शिफारसीनुसार ही रक्कम जारी करण्यात आली आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा वापर चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढग फुटी , कीटकांचा हल्ला, हिमवृष्टी आणि शीतलहरी यांसारख्या अधिसूचित आपत्तीतील पीडितांना त्वरित मदत पुरवण्यासाठी खर्च केला जातो. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला सर्वाधिक निधी दिला असून यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीमध्ये अधिक भर पडणार आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार प्रत्येक राज्यात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना करण्यात आली आहे. हा निधी अधिसूचित आपत्तींना प्रतिसाद देण्यासाठी राज्य सरकारांकडे उपलब्ध असलेला प्राथमिक निधी आहे. केंद्र सरकार सर्वसाधारण राज्यांमध्ये एसडीआरएफमध्ये 75% तर ईशान्य प्रदेश आणि हिमालयातील पर्वतरांगांमध्ये वसलेल्या राज्यांमध्ये 90% इतके योगदान देते.

वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दोन समान हप्त्यांमध्ये जारी केले जाते. आधीच्या हप्त्यात जारी केलेल्या रकमेच्या वापराचे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर आणि एसडीआरएफकडून हाती घेतलेल्या उपक्रमांबाबत राज्य सरकारकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर हा निधी जारी केला जातो. मात्र, तातडीची गरज लक्षात घेऊन यावेळी निधी जारी करताना या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.

15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकारने 2021-22 ते 2025-26 वर्षांसाठी एसडीआरएफसाठी 1,28,122.40 कोटी रुपये तरतूद केली आहे. या रकमेपैकी केंद्र सरकारचा हिस्सा 98,080.80 कोटी रुपये आहे. याआधी केंद्र सरकारने 34,140.00 कोटी रुपये जारी केले होते. तर आता 7,532 कोटी रुपये जारी केले आहेत. यापैकी महाराष्ट्राला 1420 कोटी 80 लाख रुपये जारी करण्यात आले आहेत.

जारी करण्यात आलेल्या रकमेचा राज्यनिहाय तपशील

महाराष्ट्र              1420.80

उत्तर प्रदेश           812.00

ओडिशा               707.60

बिहार                  624.40

गुजरात                584.00

आंध्र प्रदेश           493.60

तामिळनाडू          450.00

उत्तराखंड             413.20

कर्नाटक              348.80

आसाम                340.40

पंजाब                  218.40

हरियाणा              216.80

तेलंगणा               188.80

छत्तीसगड            181.60

हिमाचल प्रदेश     180.40

केरळ                  138.80

अरुणाचल प्रदेश  110.40

त्रिपुरा                    30.40

मेघालय                 27.20

मिझोराम              20.80

मणिपूर                 18.80

गोवा                       4.80