शाळांचे प्रमाण वाढले पण शिक्षणाचे स्वास्थ बिघडले, ‘मुलगी शिकली प्रगती झाली’ घोषणा फक्त कागदावरच

मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या व विमुक्त जमातीतील दारिद्र्य रेषेखालील मुलींसाठी राज्यसरकारने उपस्थिती भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला. 1 ते 4 थी मधील प्राथमिक शाळेत जाणाऱ्या मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी करून उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आणि आश्रम शाळेतील मुलींना प्रतिदिन एक रुपया भत्ता देण्यात येतो. मात्र, राज्यसरकारच्या ‘मुलगी शिकली आणि प्रगती झाली’ ही घोषणा तसेच उपस्थिती भत्ता देण्याचा निर्णय केवळ कागदीच असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.

क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मदिनाच्या निमित्ताने 3 जानेवारी 1992 पासून ही योजना सुरु करण्यात आली. तसेच, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर शाळांचे प्रमाण वाढविण्यासाठीही सरकारने नवीन योजना आणल्या. परंतु, या योजनांमुळे शाळांचे प्रमाण वाढले मात्र शिक्षणाचे स्वास्थ्य बिघडले अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

2021 – 22 मध्ये 7 लाख 10 हजार 480 मुलांची माध्यमिक स्तरावर गळती झाली आहे.  तिसरीतील विद्यार्थ्यांचा भाषा ( 22 टक्के ), गणित ( 17 टक्के ) तर परिसर विज्ञान ( 15 टक्के ) इतका अध्ययन क्षमता स्तर कमी आहे.

पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचा अध्ययन क्षमतेचा स्तर भाषा ( 17 टक्के ), गणित ( 30 टक्के ) तर परिसर विज्ञान ( 29 टक्के ) कमी आहे. तर आठवीतील विद्यार्थ्यांचा अध्ययन क्षमता स्तर भाषा ( 16 टक्के ), गणित ( 27 टक्के ), विज्ञान ( 38 टक्के ) तर सामाजिक शास्त्र ( 35 टक्के ) इतका कमी आहे. यात दहावीचे विद्यार्थीही मागे नाहीत. त्यांच्या अध्ययन क्षमतेचा स्तर आधुनिक भारतीय भाषा ( 46 टक्के ), इंग्रजी ( 41 टक्के ), गणित ( 33 टक्के ), विज्ञान ( 77 टक्के ) तर सामाजिक शास्त्र ( 58 टक्के ) इतका कमी आहे.

2019 – 20 मध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांची संख्या 28 हजार 93 इतकी होती. 2021 – 22 मध्ये यात आणखी 519 शाळा वाढल्या. त्यामुळे ही संख्या 28 हजार 612 इतकी झाली आहे. परंतु, यातील 544 शाळांमध्ये मुलींकरिता शौचालये नसल्याची माहिती उजेडात आली आहे.

हे आहे शाळांमधील वास्तव

1 हजार 545 शाळांना संरक्षक भिंत बांधलेली नाही.

3 हजार 33 शाळांना दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी उतरता रस्ता बांधलेला नाही.

1 हजार 345 शाळांमध्ये खेळाचे मैदान नाही.

1 हजार 402 शाळांमध्ये ग्रंथालय नाही.

258 शाळांमध्ये विद्युत जोडणी झालेली नाही. त्यामुळे इतर मूलभूत सोयी-सुविधांचा प्रश्नच येत नाही.

3 हजार 977 शाळांमध्ये संगणकाची सुविधा उपलब्ध नाही. तर 6 हजार 724 शाळांमध्ये संगणक, इंटरनेट उपलब्ध नाही.

उपस्थिती भत्ता योजना कागदावरच

2020 – 21 या वर्षात कोविड – 19 काळात मुलींना शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यात आले. मात्र, उपस्थिती भत्ता योजनेसाठी एक रुपयाही खर्च करण्यात आला नाही. त्यानंतर वर्ष 2021 – 22 आणि 2022 – 23 मध्ये देखील या योजनेवर खर्च झालेली रक्कम रुपये शून्य इतकी असल्याची माहिती समोर आली आहे.