मयुरी जगतापचा छळ अन् 60 दिवसांचा हिशोब, महिला आयोगाचा मोठा निर्णय, थेट…
हगवणे कुटुंबाची मोठी सून मयुरी जगताप हिने केलेल्या आरोपांनंतर आता महिला आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणी नेमके काय होणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
Mayuri Jagtap : वैष्णवी हगवणेच्या आत्महत्येनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. तिच्यावर हगवणे कुटुंबीयांकडून अन्वनित छळ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, वैष्णवीच्या आत्महत्येनंतर हगवणे कुटुंबातीलच सून मयुरी जगताप हिने समोर येत हगवणे कुटुंबावर गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर आता राज्य महिला आयोग सक्रिय झाला असून आयोगाने थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं असून पुणे पोलिसांवर ठपका ठेवला आहे.
महिला आयोगाने ठेवला पोलिसांवर ठपका
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य महिला आयोगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात मयुरी जगतापने केलेल्या तक्रारीचा उल्लेख आहे. तसेच महिला आयोगाने आपल्या पत्रात पुणे ग्रामीण पोलिसांवर ठकपा ठेवला आहे. मयुरीने तक्रार देऊन 60 दिवस उलटल्यानंतरही आरोपपत्र दाखल झाली नाही, असाही उल्लेख या पत्रात आहे. चर्चशीट झालेल्या विलंबाची चौकशी करावी, अशी मागणी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
पत्रात नेमकं काय आहे?
मिळालेल्या माहितीनुसार हगवणे कुटुंबाची मोठी सून मयुरी जगताप हिने 6 नोव्हेंबर 2024 रोजी पुण्यातील पोलीस ठाण्यात एक तक्रार दिली होती. राजेंद्र हगवणे आणि संपूर्ण हगवणे कुटंबीयांच्या विरोधात ही तक्रार होती. मयुरी जगताप यांनी माझा मानसिक तसेच शारीरिक छळ करण्यात आला आहे, असा आरोप केला होता. ही तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी याबाबत गुन्हा दाखल केला होता. तसेच 7 नोव्हेंबर रोजी महिला आयोगाकडून पोलिसांना पत्रही देण्यात आलं होतं. संबंधितांवर कारवाई करावी, असं या पत्रात म्हणण्यात आलं होतं. मात्र त्यावेळी ज्या पद्धतीने कारवाई होणं अपेक्षित होती, झाली नव्हती. तसेच ज्या कालावधीत आरोपपत्र दाखल होणं अपेक्षित होतं, ते झालं नाही. त्यामुळेच या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित पोलिसांना जबाबदार धरण्यात आलं होतं.
पोलिसांनी केली दिरंगाई?
या प्रकरणी महिला आयोगाने पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना एक अहवाल सादर करण्यास सांगितलं होतं. हा अहवाल 26 मे रोजी सादर करण्यात आला आहे. या अहवालानंतर पोलिसांनी कारवाईत कुचराई केली तसेच आरोपपत्र दाखल करण्यास पोलिसांनी दिरंगाई केली, असा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला. याच अहवालानंतर महिला आयोगाने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे.
या सर्व घडामोडींनंतर मुख्यमंत्री या प्रकरणी नेमकी काय कारवाई करणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. या प्रकरणी पोलिसांची भूमिका ही संशयास्पद आहे, असे म्हटले जात आहे.
