Vijay Mallya : स्पष्ट सांगा, भारतात कधी परत येणार ? विजय मल्ल्याला हायकोर्टाने झापलं
एफईओ कायदा आणि त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या आदेशाला विजय मल्ल्याने कोर्टात आव्हान दिलं, मात्र त्याला आता कोर्टानेच झापलंय. जोपर्यंत तो भारतात परतण्याच्या त्याच्या योजनांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करत नाही तोपर्यंत त्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली जाणार नाही असं न्यायालयाने सुनावलं आहे.
Vijay Mallya High Court Hearing : दिवाळखोर किंगफिशर एअरलाइन्सचे संस्थापक विजय मल्ल्या (Vijay Mallya) याने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. मल्ल्या याने ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018’ च्या वैधतेला आव्हान दिले होते. मात्र तो जोपर्यंत भारतात परतण्याच्या त्याच्या योजनेबद्दल शपथपत्र दाखल करत नाहीत तोपर्यंत त्याच्या याचिकेवर सुनावणी होणार नाही असं मुंबई उच्च न्यायालयाने मल्ल्या याला थेट सुनावलं. फरार आर्थिक गुन्हेगार (FEO) कायद्याला आव्हान देण्यापूर्वी मल्ल्याला वैयक्तिकरित्या हजर राहावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण ?
किंगफिशरचा मालक असलेला विजय मल्ल्या हाँ गेल्या 9 वर्षांपासून म्हणजेच 2016 ब्रिटनमध्ये राहतोय. त्याने हायकोर्टात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. एका याचिकेत, त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे आणि दुसऱ्या ाचिकेत, एफईओ कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. मात्र या दोन याचिकांच्य़ा सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने त्याला भारतात परत कधी येणार याबद्दल विचारणा केली.
भारतात कधी येणार परत ? न्यायालयाचा सवाल
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकर यांच्या खंडपीठाने मल्ल्याला थेट सवाल केला की, त्याची भारतात परतण्याची योजना कधी आहे ? जोपर्यंत मल्ल्या न्यायालयात स्वतःला सादर करत नाही तोपर्यंत एफईओ कायद्याविरुद्धच्या त्याच्या याचिकेवर सुनावणी होणार नाही असं उच्च न्यायालयाने मल्ल्याचे वकील अमित देसाई यांच्यासमोर हे स्पष्ट केलं.
कायद्याचा दुरूपयोग नको
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मल्ल्याच्या या याचिकांना विरोध केला. देशाच्या न्यायालयांसमोर हजर न करता कोणत्याही कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्याची अनुमति फरार आरोपींना दिली जाऊ नये असा युक्तावद करत अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या याचिकांना विरोध दर्शवला.
एफईओ कायदा यासाठी आणण्यात आला आहे जेणेकरून असे लोक देशाबाहेर राहून आणि त्यांच्या वकिलांद्वारे याचिका दाखल करून कायद्याचा गैरवापर करू नयेत, असंही त्यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं. विजय मल्ल्याविरुद्ध सुरू केलेली प्रत्यार्पण प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे असंही त्यांनी न्यायालयासमोर नमूद केलं.
विजय मल्ल्याच्या दोन्ही याचिका एकत्रितपणे पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केलं.त्यात आता बंद पडलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्सचे प्रवर्तक मल्ल्या याला, कोणत्या याचिका दाखल करायच्या आहेत आणि कोणत्या मागे घ्यायच्या आहेत हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
12 जानेवारीला होणार पुढील सुनावणी
मल्या याच्यावर 6 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होता. मातर्, त्याच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आणि नंतर त्यांचा लिलाव करून 14 हजार कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. त्यामुळेच मल्ल्या याने त्याची सर्व देय रक्कम पूर्णपणे फेडली आहे हे स्पष्ट होतं असा दाा त्याचे वकील देसाई यांनी केला. उच्च न्यायलयात याप्रकरणी पुढील सुनावणी 12 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
