Wardha Sevagram : सेवाग्राम विकास आराखड्यासाठी अतिरिक्त 81 कोटी मंजूर, 244 कोटींचा सुधारित आराखडा

वर्धा : शिखर समितीच्या बैठकीत (Summit Committee meeting) सेवाग्राम विकास आराखड्यांतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांसाठी 81.57 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला होता. यानिधीसह एकूण 244 कोटी ८७ हजार रुपयांच्या सुधारित सेवाग्राम आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला. अशी माहिती सुनील केदार यांनी दिली. काल या संदर्भात राज्य शासनाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे. सेवाग्राम प्रकल्प संवर्धनासाठी (Project Conservation) दरवर्षी दहा कोटी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सुत्रानुसार देय ठरणा-या नियतव्ययाच्या व्यतिरिक्त आणखी रुपये दहा कोटी इतका अतिरिक्त निधी दरवर्षी जिल्हा नियोजन समिती (District Planning Committee), वर्धा यांना सेवाग्राम विकास आराखड्याअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामाच्या संवर्धनासाठी संवर्धन निधी म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक अनुभूती नवीन उपक्रम

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक अनुभूती हा नवीन उपक्रम राबविण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. अतिरिक्त निधीमध्ये या नवीन उपक्रमासाठी 39 कोटी 75 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या नवीन उपक्रमामध्ये ग्रंथालय आणि रिसोर्स सेंटर, गांधी विचार आणि प्रतिमा : हेरिटेज ट्रेलचा विस्तार, अभ्यागत केंद्राच्या ठिकाणी इंटरॲक्टीव्ह प्रदर्शन- 3 डी इमेजिंग, मल्टी मीडिया तंत्रज्ञानाचा वापर करून गांधीजींचे अर्थव्यवस्था, धर्म, जाती, लिंगभेद यासंबंधीचे विचार तरूण पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. वर्धा रेल्वे स्थानक परिसरातील जुन्या रेल्वे कोचच्या आसपास दक्षिण अफ्रिकेतील निवासाबाबत कलाकृती, प्रदर्शन आणि नवीन लँडस्केपचे निर्माण केले जाणार आहे. सेवाग्राम आश्रम परिसरातील हेरीटेज पोस्ट ऑफिसचा वारसा जतन करून तिथे तिकीट संग्रहालय प्रदर्शनीचे आयोजित करण्यात येईल. याशिवाय या परिसरातील तलाव, बागांच्या विकासाची कामेही घेतली जातील, असेही सुनील केदार यांनी सांगितले.

वैधानिक विकास मंडळांचे पुनर्गठन

विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विभागासाठी वैधानिक विकास मंडळांच्या मुदतवाढीची मागणी एप्रिल 2020 पासून डॉ. नितीन राऊत यांनी राज्य शासनाला केली होती. त्या पाठपुराव्याला आता यश लाभले आहे. या महामंडळाचे पुनर्गठन करण्याबाबत बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाला. याबाबतची शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात येणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील मागास भागाच्या विकासाला नवी दिशा आणि नवी गती देण्यासाठी हा निर्णय मोलाचा ठरेल, अशी प्रतिक्रिया या निर्णयानंतर बोलताना डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केली. 30 एप्रिल 2020 रोजी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांची मुदत संपली. त्यापूर्वीच या मंडळांना 5 वर्षे मुदतवाढ देण्याची जोरदार मागणी डॉ. राऊत यांनी केली होती. संबधित विभागीय आयुक्ताकडे या मंडळांचे अध्यक्षपद सोपवून मंडळांचे नियमित कामकाज सुरु ठेवावे,अशी सूचनाही त्यांनी तेव्हा पत्राद्वारे केली होती.