सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर, एक लाख रुपये घेताना अभियंता असा झाला गजाआड
याचा फायदा घेत बूब यांनी पाच टक्के कमिशनचा आग्रह धरला. ३१ मार्चला ऑनलाईन प्रणालीने रक्कम ट्रान्सफर केली नाही. कोषागार कार्यालयाकडून कंत्राटदाराच्या खात्यात जमा झाली नाही.
वर्धा : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांत ३३ कोटी वृक्ष लागवड योजना राबवण्यात आली. या योजनेचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना ५७ टक्के देयक अदा करण्यात आले. एक कोटी ९५ लाख रुपये २९ मार्च रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खात्यावर जमा झाले. ही रक्कम कार्यकारी अभियंता बूब यांनी कंत्राटदाराला देणे गरजेचे होते. परंतु, काम अडवून धरण्यात आले. ही अडवणूक आता या कार्यकारी अभियंत्याला चांगलीच महागात पडली.
याचा फायदा घेत बूब यांनी पाच टक्के कमिशनचा आग्रह धरला. ३१ मार्चला ऑनलाईन प्रणालीने रक्कम ट्रान्सफर केली नाही. कोषागार कार्यालयाकडून कंत्राटदाराच्या खात्यात जमा झाली नाही. कंत्राटदाराने विनंती करूनही पाच टक्के हवेत म्हणून बूब रुसून बसले. वाढत्या कमिशनखोरीमुळे कंत्राटदाराने एसीबीची वाट धरली.
शासकीय निवासस्थानीच घेतली लाच
काम करून दोन ते अडीच वर्षे झाली. त्यात पैसे अडकले. पुन्हा अतिरिक्त कमिशन द्यायचे असल्याने कंत्राटदार व्यथित झाला. वर्धेतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यास लाच स्वीकारताना ताब्यात घेण्यात आलं. वृक्षारोपणाच्या देयकाची रक्कम काढण्यासाठी पाच टक्के कमिशनची मागणी केली होती. त्यांनतर एक लाख रुपये स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली. कार्यकारी अभियंत्यास शासकीय निवासस्थानी एक लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना ताब्यात घेण्यात आलंय.
कमिशनखोरीमुळे गुणवत्ता घसरली
सार्वजनिक बांधकाम विभागत दोन टक्के कमिशन द्यावे लागते, अशी प्रथा पडली. कमिशनचे दर आता पाच टक्क्यांपर्यंत वाढल्याने कंत्राटदारांच्या कामात गुणवत्ता राहत नाही. अभियंता प्रकाश बूब यांच्याकडे सहा लाख ४० हजार रुपये आढळले. ही रक्कम कुठून आली, याची चौकशी होणार आहे. यवतमाळ आणि अमरावती येथील निवासस्थानी त्याने लाचखोरीतून आणखी किती रक्कम जमवली याची चौकशी केली जाणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे भ्रष्टाचाराचे कुरण समजले जाते. त्यामुळे कामाचा दर्जा घसरला आहे. एकीकडे शासकीय पगार घ्यायचा आणि दुसरीकडे कमिशन घ्यायची असा पायंडा पडला आहे. काही मोजक्या लोकांनी हा पायंडा पाडला आहे. त्यामुळे संपूर्ण विभागाचे नाव बदनाम होत आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना शोधून त्यांना घरचा रस्ता दाखवणे आवश्यक आहे.
