…तर तुम्हालाही शिंदे सरकारकडून वर्षाला 3 सिलेंडर मोफत, नेमक्या अटी काय?

राज्य सरकारकडून राज्यातील गरीब कुटुंबांना एका वर्षात 3 सिलेंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. या योजनेला मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना असं नाव देण्यात आलं आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी कुटुंबांना फायदा होणार आहे. तसेच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना देखील या योजनेच्या माध्यमातून 3 सिलेंडर मोफत मिळणार आहेत. “केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे”, असं शासन निर्णयात म्हटलं आहे. पण या योजनेसाठी काही अटी सरकारकडून ठेवण्यात आल्या आहेत.

लाभार्थ्यांसाठी नेमक्या अटी काय?

• सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅसजोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे.
• सद्यःस्थितीत राज्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थी सदर योजनेसाठी पात्र असतील.
• मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटूंब सदर योजनेस पात्र असेल.
• एका कुटूंबात (रेशन कार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी सदर योजनेस पात्र असेल.
• सदर लाभ केवळ १४.२ कि. ग्रॅ. वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅसधारकांना अनुज्ञेय असेल.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना कसा फायदा होईल?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येते. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे वितरणही तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येईल. सद्यःस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या गॅस सिलेंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम (सरासरी रु.८३०/-) ग्राहकांकडून घेतली जाते. तद्नंतर केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारी (रु.३००/-) सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य शासनाकडून द्यावयाची अंदाजे रू.५३०/- प्रति सिलेंडर, इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावी. तेल कंपन्यांकडून राज्य शासनाच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी. तसेच, लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याला शासनास उपलब्ध करून द्यावी. तसेच सदर योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही.

जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक आहे. सबब, अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा करण्यात येईल.

नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई तसेच सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी तेल कंपन्यांकडून जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांना वितरित केलेल्या सिलिंडर तपशिलाची प्रमाणित यादी, तसेच तेल कंपनीस प्रदान करावयाच्या रकमेच्या शिफारशीसह देयक, वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई यांना सादर करावे. लाभार्थ्यांची व्दिरुक्ती होणार नाही, याची खातरजमा करुन देयक प्रदानार्थ वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई कार्यालयास सादर करण्यात यावे. तेल कंपन्यांना जिल्हानिहाय अंतिम रकमेचे प्रदान करण्याची जबाबदारी वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अनापुवग्रासंवि यांची राहिल.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी योजनेचा कसा फायदा होईल?

राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे वितरण तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येईल. सदर योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही.

या विभागामध्ये प्रशासकीय सोयीसाठी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे शहरी क्षेत्रामध्ये मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्र तसेच अन्य जिल्ह्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत पुरवठा यंत्रणा कार्यरत आहे. सबब, मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांमधून गॅस सिलेंडरसाठी पात्र लाभार्थी निवडण्यासाठी मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी समिती गठित करण्यात यावी, असे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.