१५ ऑगस्टला कल्याण-डोंबिवलीत मांसविक्रीवर बंदीच,मटण खाण्यावर काय म्हणाले पालिका आयुक्त ?

१५ ऑगस्ट रोजी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने मांस विक्री आणि कत्तलखान्यांवर टाकलेल्या बंदीवरुन वादंग माजला आहे. या बंदी विरोधात विरोधी पक्षांनी आवाज उठवला आहे.या बंदी विरोधात आज डोंबिवलीतील खाटीक समाजाने निदर्शने करीत बंदी उठवण्याची मागणी केली होती. मात्र, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी बंदी निर्णय कायम असून त्यात बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या १५ ऑगस्टला कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीत सर्व कत्तलखाने आणि अधिकृत चिकन आणि मटण विक्रेत्यांवर बंदी लादण्याच्या आपल्या निर्णयावर आपण ठाम आहोत असे कडोंमपा पालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने स्थानिक पातळीवर याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार पालिकांना दिलेले आहेत. आमचा निर्णय नव्याने नाही तर जुनाच असल्याचे केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल यांनी म्हटले आहे.

नव्याने कुठलाच निर्णय घेतलेला नाही

राज्य शासनाच्या माध्यमातून पालिका अधिनियम यांच्या अंतर्गत अशा प्रकारचे निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थेला योग्य वाटत असेल तर घेता येऊ शकतात असे पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे 1988 मधील जो ठराव पास केला होता, तेव्हापासून या प्रकारची बंदी आपण घालत आलो आहोत असेही ते म्हणाले. नव्याने कुठलाच निर्णय घेतलेला नाही. वर्षानुवर्षे हा निर्णय सुरू आहे. त्याप्रमाणेच या वर्षी देखील हा निर्णय घेण्यात आला आहे असेही अभिनव गोयल यांनी सांगितले आहे.

ही बंदी केवळ कत्तलखाने आणि अधिकृत विक्रेत्यांकरीता आहे. मटण-मासे खाण्यासाठी कुठलीही बंदी नाही असेही पालिका आयुक्त गोयल यांनी म्हटले आहे. स्थानिक पातळीवर जो निर्णय घेता येतो त्याचप्रमाणे हा निर्णय आपण घेत आलेलो आहोत. आपल्याकडे स्थानिक पातळीवर काही निवेदन आले तर त्याच्यावर विचार करून निर्णय घेता येऊ शकेल असेही ते यावेळी म्हणाले.

निवेदनावर विचार करून योग्य तो निर्णय

नियम तोडणाऱ्यांसाठी आमचा परवाना विभाग आहे त्याप्रमाणे त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई होणार आहे. मालमत्ता जप्त करायची असेल तर त्याचीही एक पद्धत असते.कायदा सुव्यवस्थेचा काही प्रश्न १५ तारखेला निर्माण झाला तर त्याविषयी पोलिसांबरोबर चर्चा करून योग्य ते निर्णय घेऊ असेही गोयल यांनी म्हटले आहे. असेच आदेश काही महापालिकेकडूनही काढण्यात आले आहेत. नागपूर मालेगावसह इतर महापालिकेने हे आदेश काढले आहेत. आमच्याकडे २०१० पासून सगळे ऑर्डर आहेत.निवेदन प्राप्त झालेल्या त्याच्यावर चर्चा करून जर का विपरीत निर्णय झाला तर योग्य त्या माध्यमातून पण आपल्याला कळवला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.