Bank | देशातील पहिली थेट पेमेंट बँक, अर्थजगतात एन्ट्री करणाऱ्या नव्या बँकेचं नाव आहे ‘एअरटेल पेमेंट’
एअरटेल पेमेंट बँकेचे रिटेल नेटवर्क सर्वाधिक विस्तृत नेटवर्क मानले जाते. प्रत्येत सहा गावांमागे एका गावात बँक पोहोचली आहे. सर्वात वेगाने विस्तारणाऱ्या बँकेत एअरटेल पेमेंट बँकेचा समावेश होतो. देशात 11 कोटीहून अधिक वापरकर्ते आहेत. फास्टॅग जारी करणाऱ्या शीर्ष पाच बँकात एअरटेल पेमेंटचा समावेश होतो
नवी दिल्ली : भारतीय बँकांच्या अर्थजगतात नव्या बँकेचा समावेश झाला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) एअरटेल पेमेंट (Airtel Payment) बँकेला अनुसूचित बँकेचा (Schedule Bank) दर्जा बहाल केला आहे. रिझर्व्ह बँक कायदा, 1954 अंतर्गत दुसऱ्या अनुसूचित एअरटेल पेमेंटचा समावेश करण्यात आला आहे. शेड्यूल्ड बँकांना आपल्या व्यवहारांची माहिती रिझर्व्ह बँकेला दर आठवड्याला द्यावी लागते. ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी रिझर्व्ह बँकेची अनुसूचित बँकावर नियंत्रण असते.
एअरटेल पेमेंट्स बँक:
एअरटेल पेमेंट बँकेचे रिटेल नेटवर्क सर्वाधिक विस्तृत नेटवर्क मानले जाते. प्रत्येत सहा गावांमागे एका गावात बँक पोहोचली आहे. सर्वात वेगाने विस्तारणाऱ्या बँकेत एअरटेल पेमेंट बँकेचा समावेश होतो. देशात 11 कोटीहून अधिक वापरकर्ते आहेत. फास्टॅग जारी करणाऱ्या शीर्ष पाच बँकात एअरटेल पेमेंटचा समावेश होतो. बँकेची वार्षिक उलाढाल एक हजार कोटींहून अधिक आहे. अनुभ्रता विश्वास बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.
एअरटेल पेमेंट बँकच्या टॉप-5 गोष्टी
- एअरटेल पेमेंट्स बँक ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी असून त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली, भारत येथे आहे.
- एअरटेल पेमेंट्स बँक ही भारती एअरटेलची सहाय्यक कंपनी आहे.
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कडून पेमेंट्स बँकेचा परवाना मिळविणारी भारतातील पहिली कंपनी ठरली आहे.
- एअरटेल पेमेंट्स देशातील पहिली थेट पेमेंट बँक बनली आहे.
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ११ एप्रिल २०१६ रोजी एअरटेल पेमेंट्स बँकेला बँकिंग नियमन कायदा १९४९ च्या कलम २२ (१) अंतर्गत परवाना जारी केला होता.
शेड्यूल्ड बँक म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकद्वारे वित्तीय आस्थापनांची अनुसूचित आणि विना-अनुसूचित बँक याप्रमाणे वर्गवारी केली जाते. अनुसूचित किंवा शेड्यूल्ड बँकाचे भाग भांडवल 25 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असते. रोख तरतूद गुणोत्तर रिझर्व्ह बँकेद्वारे सांभाळले जाते. वित्तीय गरजांच्या पूर्ततेसाठी रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज स्वरुपात किंवा अर्थसहाय्याच्या रुपात पैसे घेण्याची तरतूद असते. रिझर्व्ह बँकेला ठराविक काळाने माहिती देण्याचे बंधन अनुसूचित बँकावर असते.
इतर बातम्या –
LIC स्वस्तात मस्त पॉलिसी: 28 रुपयांची बचत, 2 लाखांचा लाभ; जाणून घ्या फायदे
अधिक चांगला परतावा पाहिजे?, तर नवीन वर्षात ‘या’ योजनांमध्ये करा गुंतवणूक
