FASTag : टोल नाक्यावर तुमचा पण कापला का खिसा? मग असा शिकवा धडा, पठ्ठ्याने वसूल केले 8,000 रुपये

नवी दिल्ली : देशात एक्सप्रेस-वे आणि हायवेचे (Highway) जोरदार जाळे झाले आहे. अजून अनेक द्रुतगती महामार्गांचं काम गतीने सुरु आहे. या रस्त्यांच्या देखभालीचा खर्च करण्यासाठी जागोजागी टोल नाके (Toll Plaza) उभारण्यात आले आहे. पण अनेकदा टोल नाक्यावर हुज्जत होताना आपण पाहिली आहे.काही टोल नाक्यावर वाहनधारकांकडून नाहक अधिकची रक्कम वसूल करण्यात येते. त्याविरोधात तुम्हाला दाद मागता येते. टोल नाक्यावर तुमच्याकडून पण जास्तीचा टोल वसूल केला का? तर तुम्हाला धडा शिकविता येतो आणि नुकसान भरपाई (Compensation) मागता येते. या पठ्ठ्याने तर जोरदार धडा शिकवला आहे..

10 रुपयांचा फटका मीडिया अहवालानुसार, बंगळुरू येथील संतोष कुमार एमबी यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार, 2020 मध्ये ते चित्रदुर्ग येथून राष्ट्रीय राजमार्गाने प्रवास करत होते. त्यावेळी टोल नाक्यावर त्यांच्या फास्टॅग खात्यातून एका बाजूने 5 रुपये तर दुसऱ्या बाजूने तितकेच असे 10 रुपये अधिक वसूल करण्यात आले. 70 रुपयांच्या टोलऐवजी 80 रुपये टोल वसूल करण्यात आला. या टोल नाक्यावरुन दररोज हजारो वाहनं जातात. त्यावरुन हा मोठा घोटाळा असल्याचं समोर येते. याविरोधात संतोष कुमार यांनी कंबर कसली. त्यांनी याविरोधात दाद मागितली.

अधिकाऱ्यांनी दिली नाही दाद कुमार यांनी याविरोदात रस्ते विकास प्राधिकरण, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले. या जादा टोल वसुलीविरोधात दाद मागितली. पण अधिकाऱ्यांनी त्यांना काही दाद दिली नाही. त्यानाराजीने त्यांनी NHAI न्यायालयात खेचले. यामध्ये JAS या नागपूर येथील टोल रोड कंपनी लिमिटेडचा पण समावेश होता. NHAI ने हे संपूर्ण प्रकरण फास्टॅगशी संबंधीत असून भारतीय राष्ट्रीय देयके महामंडळाद्वारे (National Payments Corporation of India) ते नियंत्रित असल्याचा युक्तीवाद केला.

ग्राहक आयोगासमोर युक्तीवाद एनएचएआयच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला. 1 जुलै 2020 पासून कारसाठी 38 रुपये तर लाईट कमर्शिअल व्हेईकलसाठी 66 रुपये शुल्क होते. NHAI ने 6 एप्रिल 2018 रोजी एक परिपत्रक काढले होते. त्याचा अर्जदाराने खुबीने वापर केला. त्यात एकत्रित शुल्क समान करण्यात आल्याचे आणि ते 5 रुपये करण्याची माहिती देण्यात आली होती. त्यामुळे कारचे शुल्क 35 रुपये तर लाईट कमर्शिअल व्हेईकलसाठी हे शुल्क 65 रुपये असल्याचे समोर आले. त्यामुळे नियमानुसार शुल्क कपात केल्याचा युक्तीवाद ग्राहक आयोगासमोर टिकला नाही.

8,000 रुपयांची नुकसान भरपाई ग्राहक आयोगासमोर दोन्ही पक्षांनी युक्तीवाद केला. त्यात एनआयएचने नियमांचा दाखला देत शुल्क वसुली योग्य असल्याचा दावा केला होता. पण तथ्य आणि पुराव्यांआधारे अतिरिक्त शुल्क कपात झाल्याचे समोर आले. त्यामुळे आयोगाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला तक्रारकर्त्याला 8,000 रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. या पठ्ठ्याने यंत्रणेला चांगलाच धडा शिकवला.