Supreme Court : अदानी पोर्ट ट्रस्टची सुप्रीम कोर्टात धाव; जेएनपीए टेंडरमधील अपात्रतेला दिले आव्हान
नवी मुंबईतील कंटेनर टर्मिनलच्या अपग्रेडेशनसाठी सुरू केलेली निविदा प्रक्रिया जैसे थे स्थितीत ठेवण्याची विनंती अदानी पोर्ट ट्रस्टच्या वतीने अॅड. ए. एम. सिंघवी यांनी केली आहे. टर्मिनलच्या अपग्रेडेशनसाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण इतर निविदा मागवत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी तातडीने बुधवारी सुनावणी घेऊन आम्हाला न्याय द्यावा, असे साकडे अदानी पोर्ट ट्रस्टच्या वतीने अॅड. सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला घातले आहे.
नवी दिल्ली : अदानी पोर्ट ट्रस्ट (Adani Port Trust) आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (Special Economic Zone)ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान (Challenge) दिले आहे. नवी मुंबईतील कंटेनर टर्मिनलच्या अपग्रेडेशनसाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अॅथॉरिटी (जेएनपीए)च्या विश्वस्त मंडळाने सुरू केलेल्या निविदा प्रक्रियेत अदानी पोर्ट ट्रस्टला अपात्र ठरवण्यात आले. त्या निर्णयाला ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने अदानी पोर्ट ट्रस्टची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर या ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. अदानी पोर्ट ट्रस्टच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एएम सिंघवी यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जेबी परडीवाला यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली आहे.
निविदा प्रक्रिया जैसे थे स्थितीत ठेवण्याची विनंती
नवी मुंबईतील कंटेनर टर्मिनलच्या अपग्रेडेशनसाठी सुरू केलेली निविदा प्रक्रिया जैसे थे स्थितीत ठेवण्याची विनंती अदानी पोर्ट ट्रस्टच्या वतीने अॅड. ए. एम. सिंघवी यांनी केली आहे. टर्मिनलच्या अपग्रेडेशनसाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण इतर निविदा मागवत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी तातडीने बुधवारी सुनावणी घेऊन आम्हाला न्याय द्यावा, असे साकडे अदानी पोर्ट ट्रस्टच्या वतीने अॅड. सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला घातले आहे. डिसेंबर 2021 च्या सुरुवातीला पोर्ट ट्रस्टने बोलीला मान्यता दिली. पुढे 4 महिन्यांनंतर अपात्र ठरवण्यात आले आहे. आम्ही अपात्रतेला आव्हान दिले होते. मात्र त्यानंतरही निविदा प्रक्रिया सुरूच ठेवण्यात आली.
सार्वजनिक बोलीद्वारे जेएलएन टर्मिनल ऑपरेट करणे आणि त्याची देखभाल करणे हे कंत्राटाचे स्वरूप आहे, असे अॅड. सिंघवी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांच्या युक्तीवादाची दखल घेत खंडपीठाने ज्येष्ठ वकिल सिंघवी यांना सुट्टीकालीन अधिकार्यासमोर याचिका सादर करण्यास सांगितले. सुट्टीकालीन अधिकारी याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेणे गरजेचे आहे की नाही ते ठरवतील व ही याचिका रजिस्ट्रारकडे पाठवतील. तसे न झाल्यास आमच्याकडे याचिका दाखल करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले. (Adani Port Trust challenges disqualification in JNPA tender in Supreme Court)
