सोन्यासंदर्भात मोठी बातमी, 1 एप्रिलपासून होणार ‘हा’ मोठा बदल, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या

तुम्ही सोने खरेदी करण्यासाठी जात असाल तर आधी ही बातमी वाचा. भारतात सोन्यावर कर सवलतीच्या बाबतीत मोठा बदल होणार आहे. सॉवरेन गोल्ड बाँड स्कीम (SGB) अंतर्गत दुय्यम बाजारातून सोने खरेदी करण्याच्या नियमांमध्ये बदल होत आहेत. मॅच्युरिटी पूर्ण झाल्यानंतर SGB अंतर्गत दुय्यम बाजारात सोन्याची खरेदी आणि विक्री करणाऱ्यांना आतापर्यंत भांडवली नफा कर भरावा लागत नव्हता, परंतु आता तो रद्द करण्यात आला आहे.

याचा अर्थ असा की, जर एखाद्याने 1 एप्रिलपासून दुय्यम बाजारात मॅच्युरिटी पूर्ण झाल्यानंतर SGB चा व्यवहार केला तर त्याला कॅपिटल गेन टॅक्स भरावा लागेल. या अर्थसंकल्पात हा नियम बदलण्यात आला आहे. तज्ज्ञांनी हा नियम स्पष्ट केला आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, एप्रिल 2026 पासून, करमुक्त केवळ त्या गुंतवणूकदारांना लागू होईल ज्यांनी प्राथमिक इश्यूमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे थेट SGB ची सदस्यता घेतली होती आणि त्यांना मॅच्युरिटीपर्यंत ठेवले होते. कौशिक म्हणाले की, जर तुम्ही सुरुवातीच्या इश्यूदरम्यान थेट आरबीआयकडून बॉण्ड खरेदी केले नाहीत तर सरकार मॅच्युरिटीवर तुमच्या किंमतीवर कर आकारेल. ते पुढे म्हणाले की, हा बदल प्रभावीपणे दोन प्रकारचे गुंतवणूकदार तयार करतो.

कोणाला काय फायदा होईल?

जे लोक थेट आरबीआयकडून SGB खरेदी करतात त्यांना 2.5 टक्के वार्षिक व्याज दर आणि मॅच्युरिटीवर कर-मुक्त भांडवली नफ्याचा लाभ मिळेल.

दुय्यम बाजारातील SGB खरेदीदारांना 2.5 टक्के वार्षिक व्याज दर दिला जाईल, परंतु मॅच्युरिटीवर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरावा लागेल. कौशिक यांनी असा इशारा दिला की, एकदा का बाँड स्टॉक एक्सचेंजद्वारे किंवा भेट म्हणून बदलला की तो कर लाभ गमावला जातो.

एक्सचेंजकडून सवलतीच्या दरात SGB खरेदी करण्याचे आणि करमुक्त मॅच्युरिटी बेनिफिट्ससाठी त्यांना होल्ड करण्याचे धोरण आता कमकुवत झाले आहे. याचा परिणाम स्पष्ट करताना कौशिक म्हणाले की, जर तुम्ही एक्सचेंजमधून 7,000 रुपयांमध्ये SGB खरेदी केला आणि तो 11,000 रुपयांवर मॅच्युअर झाला तर ₹4,000 चा नफा करपात्र होतो. दीर्घकालीन भांडवली नफा दर 12.5% असेल.

याचा अर्थ प्रति बाँड 500 रुपये कर आकारला जाईल. पूर्वी हा लाभ लोकांना मिळत होता, आता कर भरावा लागणार आहे. त्यांनी लिहिले आहे की या बदलामुळे दुय्यम बाजारातून सवलतीच्या दरात SGB खरेदी करून कर-मुक्त परिपक्वता लाभ मिळविण्याचे धोरण नाही.