केजरीवाल, हेमंत सोरेननंतर आता या राज्याचे मुख्यमंत्री तुरुंगात ?, राज्यपालांनी दिली खटला चालविण्यास मंजूरी

दिल्लीचे मुख्यमंत्री,झारखंडचे मु्ख्यमंत्री यांच्यानंतर आपल्या शेजारील गैर भाजपा सरकार असलेल्या कर्नाटक राज्याच्या मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांच्या डोक्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे. कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांच्या विरोधात म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणा जमीन संपादन प्रकरणात खटला चालविण्यास मंजूरी दिली आहे. या निर्णयामागे टी.जे.अब्राहम, प्रदीप आणि स्नेहमयी कृष्णा यांनी दाखल केलेल्या याचिका जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.

कर्नाटकचे राज्यपाल 26 जुलै रोजी सिद्धरामय्या यांना कारणे दाखवा नोटिस बजावली होती. ज्यात मुख्यमंत्र्यांना आरोपांवर उत्तर देण्यास सांगितले होते. कर्नाटक सरकारने या नोटिसीला मागे घेण्याची विनंती केली होती. हा संविधानाचा गैरवापर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. गृहमंत्री परमेश्वर यांनी या निर्णयावर टिका करताना आरोप केला की राज्यपाल गहलोत यांच्यावर बाहेरुन दबाव असल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकरण राजकीय असून राजकीय दबावातून राज्यपालांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा दावा कर्नाटकचे गृहमंत्री परमेश्वर यांनी केला आहे.

पत्नी दोषी नसल्याचा दावा

मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांची पत्नी पार्वती यांना म्हैसूर येथील व्हीआयपी क्षेत्रातील मोबदला म्हणून अशी जमीन दिली जिची किंमत त्यांच्या जमीनीहून किती तरी जास्त आहे. म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणाने ही जमीन अधिग्रहीत केली होती. मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या यांनी या आरोपाचे खंडन करीत दावा केला की त्यांची पत्नी उचित मोबदल्याची हक्कदार आहे. परमेश्वर यांनी सांगितले की राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना नोटिस देण्यापूर्वी त्यांना संपूर्ण प्रकरणाची माहीती दिली गेली होती. तरीही त्यांनी खटला चालविण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाला कायदेशीर रुपाने आव्हान देण्याचे संकेतही गृहमंत्र्यांनी दिले आहेत.