Uniform Civil Code: समान नागरी कायदा देशासाठी आवश्यक, केंद्राला अंमलबजावणी करण्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे आदेश
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 75 वर्षांपूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, अल्पसंख्याक समाजातील सदस्यांनी व्यक्त केलेली आशंका आणि भीती लक्षात घेऊन तो ऐच्छिक करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला घटनेच्या कलम 44 मधील तरतुदी लागू करण्यासाठी एका पॅनेलच्या स्थापनेवर चर्चा करण्यास सांगितले.
लखनऊः गुरुवारी एका महत्त्वाच्या घडामोडीत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahbad High Court) समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) देशासाठी आवश्यक असल्याचं म्हटले आणि केंद्राला त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सांगितले. आंतरधर्मीय जोडप्यांनी मागितलेल्या संरक्षणाशी संबंधित 17 याचिकांवर आज सुनावणी झाली. या सर्व याचिकांमध्ये, विवाह करणाऱ्या व्यक्तींपैकी एकाने त्याच्या/तिच्या जोडीदाराचा धर्म स्वीकारला आहे. त्यांना त्यांच्या जीवनाला, स्वातंत्र्याला आणि आरोग्याला धोका अस्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 75 वर्षांपूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, अल्पसंख्याक समाजातील सदस्यांनी व्यक्त केलेली आशंका आणि भीती लक्षात घेऊन तो ऐच्छिक करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला घटनेच्या कलम 44 मधील तरतुदी लागू करण्यासाठी एका पॅनेलच्या स्थापनेवर चर्चा करण्यास सांगितले, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की राज्याचे नागरिकांसाठी एकसमान संहिता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करा.
याचिकाकर्त्यांच्या विवाहांची तात्काळ नोंदणी करावी आणि धर्म परिवर्तनाबाबत सक्षम जिल्हा प्राधिकरणाच्या मान्यतेची वाट पाहू नये आणि झालेच तर नोंदणीसाठी आग्रह धरू नये, असेही न्यायालयाने या प्रकरणी विवाह निबंधकांना बजावले आहे.
‘संसदेत ‘फॅमिली कोड’ आणणे ही काळाची गरज’
आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना समाजात ‘गुन्हेगार’ समजले जाऊ नये, यासाठी संसदेत ‘फॅमिली कोड’ आणणे ही काळाची गरज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आता संसदेने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि देशात स्वतंत्र विवाह आणि नोंदणी कायदा असण्याची गरज आहे की न्यूक्लियर फॅमिली कोड अंतर्गत आणण्याची गरज आहे यावर विचार करण्याची परिस्थिती आली आहे.
न्यायालयाचे हे निरीक्षण उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलाच्या युक्तिवादावर केले, ज्यात त्यांनी म्हटले की याचिकाकर्त्यांचे लग्न जिल्हा प्राधिकरणाच्या चौकशीशिवाय नोंदणीकृत केले जाऊ शकत नाही, कारण त्यांनी त्यांच्या जोडीदाराचा धर्म स्वीकारला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मात्र असा युक्तिवाद केला की नागरिकांना त्यांचा जोडीदार आणि धार्मिक श्रद्धा निवडण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांनी त्यांच्या स्वेच्छेने धर्म स्वीकारला आहे. विवाहापूर्वी धर्म परिवर्तन आणि जिल्हा प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतल्यावरच विवाह नोंदणी करणे बंधनकारक नाही, असेही ते म्हणाले.
दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, लग्नाला दोन व्यक्तींच्या मिलनालाच कायदेशीर मान्यता मिळते. वेगवेगळ्या समाजासाठी वेगवेगळ्या कायद्यांतर्गत लग्नात ‘विशेष’ काहीही नाही. याचिकाकर्त्यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देता येणार नाही.
इतर बातम्या
Farm Laws: आंदोलनजीवी, परजीवी ते देशाची माफी, मोदींचा तो राज्यसभेतला व्हिडीओ पुन्हा का चर्चेत? काय आहे त्यात?
रिलायन्स विमा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात पहिला गुन्हा परभणीत, बुलढाण्यात काय होणार?
अल्पवयीन असतानाच समीर वानखेडेंना बारचं परमीट मिळालं; मलिकांकडून वानखेडे कुटुंबाचा आणखी फर्जीवाडा उघड
