Amit Shah On UCC : यूनिफॉर्म सिविल कोड म्हणजे समान नागरी कायदा लागू करण्यासंबंधी अमित शाह यांची मोठी घोषणा

यूनिफॉर्म सिविल कोड म्हणजे समान नागरी कायदा लागू करण्यासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मोठी घोषणा केली आहे. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी 21 भाजप आणि एनडीए शासित राज्यांमध्ये UCC लागू करणार असल्याचं अमित शाह यांनी जाहीर केलं आहे. अमित शाह यांनी हे जाहीर केल्यानंतर राजकीय प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. काँग्रेस खासदार इमरान मसूद म्हणाले की, हे सर्व फक्त मतांसाठी आहे. तेच बिहारमधून मात्र उलट प्रतिक्रिया आली आहे. बिहारमध्ये भाजप आणि जनता दल यूनायटेडचं सरकार आहे. जेडीयूच्या नेत्याने म्हटलं की, आमचे नेते नितीश कुमार म्हणालेले की, “आम्ही आमच्या इथे UCC लागू करुन देणार नाही. आजही आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहेत”

जेडीयूचे नेते श्याम रजक यूनिफॉर्म सिविल कोडवर म्हणाले की, “जेव्हा हे विधेयक संसदेत आलं होतं, तेव्हा आमचे नेते नितीश कुमार स्पष्ट शब्दात म्हणालेले की, ते या विधेयकाचं समर्थन करतात. पण बिहारमध्ये लागू होणार नाही. आजही आम्ही त्यावर ठाम आहोत”

हा मुस्लिमांविरुद्ध हट्ट आहे

“यूनिफॉर्म सिविल कोडचा अर्थ आहे नागरी कायद्यात एकसमानता. सध्या हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसाठी वेगवेगळे पर्सनल कायदे आहेत. तुम्ही हे कायदे 21 राज्यात लागू करणार आहात. हा मुस्लिमांविरुद्ध हट्ट आहे. बेरोजगारी, आर्थिक स्थिती याला भाजप नेत्याच्या दृष्टीने महत्व नाहीय. ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मशीद-मंदिर आणि हिंदू-मुस्लिम तुमचा अजेंडा आहे. भाजपने ठरवलय या देशाचं नुकसान करायचं” असं काँग्रेसचे नेते राशीद अल्वी म्हणाले.

#WATCH | Delhi | On Union Home Minister saying UCC in all 21 NDA states before 2029, Congress leader Rashid Alvi says, “Over the past 12 years, the Bharatiya Janata Party has been doing everything that goes against Muslims. Will the UCC improve the economic situation? Will the… pic.twitter.com/8JXmd6K03x

— ANI (@ANI) September 14, 2026

UCC कुठे लागू झालाय?

‘अनेक राज्यांच्या सरकारांनी UCC लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे’ असं मुंबईत एका कार्यक्रमात गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले. NDA शासित राज्यांनी हे लागू करावं असा सरकारचा प्रयत्न आहे. UCC लागू करण्याचा उद्देश हा वेगवेगळ्या धर्मांसाठी व्यक्तीगत कायद्याऐवजी विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक घेण्यासारख्या प्रकरणात समान नागरिक नियम लागू करणं आहे.

भाजपच्या नेतृत्वाखाली NDA ची उत्तर प्रदेशशिवाय पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, आसाम, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश आणि आसामसह 19 राज्यात आणि 2 केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये सत्ता आहे. याआधी उत्तराखंड त्यानंतर गुजरात आणि आसाममध्ये UCC लागू झाला आहे. मध्य प्रदेशने UCC चा मसुदा बनवण्यासाठी एक समिती गठीत केली आहे. पश्चिम बंगालच्या भाजप सरकारने या दिशेने काम सुरु केलं आहे.