भारतातील घुसखोरांचं आता काय खरं नाही! हकालपट्टीसाठी मास्टरप्लान, अमित शाहांनी बोलावली बैठक
भारतात घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात झाल्याची ओरड गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे. मात्र त्यांच्याविरोधात ठोस अशी कारवाई होताना दिसत नाही. असं असताना 9 जुलै रोजी सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांची बैठक गृहमंत्री अमित शाह यांनी बोलावली आहे. या बैठकीत पुढील कारवाईचा आराखडा तयार केला जाणार आहे.
देशातून नक्षलवाद संपवल्यानंतर आता केंद्र सरकारच्या टार्गेटवर भारतातील अवैध घुसखोर आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकार या मुद्द्यावर गंभीरपणे विचार करत आहे. असं असताना आता प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी पावलं उचलली जाणार आहेत. यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सर्व राज्यांचे डीजीपी आणि देशाच्या सर्वोच्च सुरक्षा व गुप्तचर यंत्रणांची महत्त्वाची बैठक 9 जुलै रोजी बोलवली आहे. ही बैठक हायब्रीड पद्धतीने होणार आहे. दिल्लीतील सुषमा स्वराज भवन येथे दुपारपासून रात्री उशिरापर्यंत सहा ते सात तास ही बैठक चालणार आहे. या बैठकीत घुसखोरांची ओळख करून देशाबाहेर काढण्याची रणनिती आखली जाणार आहे. नुसतं बाहेर काढलं जाणार नाही तर त्यांना संरक्षण देणाऱ्या नेटवर्कवरही कारवाईचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. 9 जुलैला बैठक पार पडल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकार याचं संयुक्त धोरण निश्चित केलं जाण्याची शक्यता आहे.
घुसखोरांना स्थायिक होण्यास मदत करणे, त्यांना बनावट कागदपत्रे पुरवणे, रोजगार मिळवून देणे आणि देशाच्या विविध भागात वाहतूक करण्यासाठी नेटवर्क कार्यरत असल्याचं दिसून आलं आहे. या नेटवर्कच्या मूळावर घाव घालण्यासाठी रणनिती आखली जाणार आहे. देशभरातील घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी ही सर्वात मोठी समन्वित कारवाई मानली जात आहे. बैठकीला इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी), राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए), सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) आणि सुरक्षा दल (एसएसबी) यांसारख्या सर्व प्रमुख केंद्रीय संस्थांचे प्रमुखही उपस्थित राहणार आहेत.
गेल्या वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून संबोधताना म्हटले होते की, सीमावर्ती भागात लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आव्हान म्हटले होते. यानंतर, गृह मंत्रालयाने अलीकडेच निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. ही समिती सीमावर्ती भागांचा तसेच महानगरे आणि औद्योगिक शहरांचा अभ्यास करत आहे. समितीची दुसरी बैठक बुधवारी गृहमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
मोहीम एकाच वेळी राबवणार
वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्वतंत्र मोहिमा राबवण्याऐवजी एकाच वेळी देशव्यापी मोहीम राबवली तर या आव्हानाच प्रभावीपणे सामना केला जाऊ शकतो. देशातून घुसखोरांना हद्दपार करण्यासाठी एक कालमर्यादा निश्चित करण्याबाबतही चर्चा होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे साऱ्या देशाचं लक्ष लागून आहे.
