Mamata Banerjee : ममता बॅनर्जींचा मोठा निर्णय, आता प. बंगालात विद्यापीठांत राज्यपाल नव्हे मुख्यमंत्री असणार कुलपती

कोलकाता– प. बंगालमध्ये (West Bengal) सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती हे राज्यपाल नसतील, तर मुख्यमंत्री असतील, असा निर्णय घेण्यात आला. आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या सरकारने हा निर्णय घेतलाय. पं बंगालच्या मंत्रिमंडळात यला मंजुरी देण्यात आली आहे. उच्च शिक्षणमंत्र्य़ांनी याबाबत लवकरच विधानसभेत विधेयक मांडणार असल्याचे सांगितले आहे. प. बंगालमध्ये मुख्यमंत्री विरुद्ध राज्यपाल या वादाचा हा नवा अंक चांगलाच रंगणार अशी शक्यता आहे. राज्य पातळीवर राज्यापालांचे अधिकार कमी करण्याचा हा निर्णय वादात सापडण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती हे राज्यपाल असतात, आणि प्रत्येक विद्यापीठाच्या कुलगुरुंची निवड ही राज्यपालांमार्फत करण्यात येत असते.

तिथेही राज्यपाल विरुद्ध सरकार

काही दिवसांपूर्वी बंगालमध्ये विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंच्या नियुक्तीवरून रस्सीखेच सुरू असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. राज्यपाल जगदीप धनखर यांनी राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय अनेक कुलगुरूंची नियुक्ती केल्याचा आरोप बंगालच्या ममता सरकारने केला होता. त्यामुळेच राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्यासाठी ममता सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. असेही बोलले जाते. केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यात 36 चा आकडा आहे हे सर्वांना सुरूवातीपासून माहितच आहे. अलीकडेच कोलकाता येथील व्हिक्टोरिया मेमोरियल येथे सांस्कृतिक मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना निमंत्रित करण्यात आले नव्हते. तेव्हाचही बराच वाद झाला होता.

राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री ट्विटरवॉर

या वर्षी जानेवारीमध्ये सीएम ममता यांनी राज्यपाल जगदीप धनखर यांना ट्विटरवर ब्लॉक केले होते. बंगालच्या गव्हर्नरच्या ट्विटमुळे आपण नाराज झाल्याचे ममता म्हणाल्या होत्या, त्यानंतर त्यांनी जगदीप धनखर यांना ब्लॉक केले. यादरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी राज्यपाल धनखर यांच्यावर गंभीर आरोपही केले होते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखर मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना धमकावत आहेत. गव्हर्नर जगदीप धनखड यांच्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधानांना अनेक पत्रे लिहिली असून ते ऐकत नाहीत, असा आरोपही त्यांनी केला होता. धनखर अनेक फाईल्स मंजूर करत नाहीत, असाही त्यांचा सूर होता. महाराष्ट्रातही गेल्या काही दिवसात असाच वादाचा अंक पहायला मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या अनेक निर्णयाला राज्यपाल अडवणूक करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तेच आता बंगालमध्येही पुन्हा दिसून आले आहे.