Bharat Band LIVE | कृषी विधेयकाविरोधात 'भारत बंद', स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून कृषी विधेयकाच्या जीआरची होळी

कृषी विधेयकाविरोधात शेतकरी संघटनांकडून आज देशात भारत बंदचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

Bharat Band LIVE | कृषी विधेयकाविरोधात 'भारत बंद', स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून कृषी विधेयकाच्या जीआरची होळी

नवी दिल्ली : संसदेत नुकतेच पारित करण्यात आलेल्या कृषी विधेयकाविरोधात शेतकरी संघटनांकडून (Bharat Band Against Farm Bills) आज देशात ‘भारत बंद’चा नारा देण्यात आला आहे. या विरोध प्रदर्शनात पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. त्याशिवाय देशातील 31 शेतकरी संघटनांनी या बंदला समर्थन दिलं आहे (Bharat Band Against Farm Bills).

विविध शेतकरी संघटनांची ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’, ‘अखिल भारतीय शेतकरी संघटना’, ‘भारतीय किसान संघटना’, ‘अखिल भारतीय किसान महासंघ’ या देशव्यापी संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली आहे. याशिवाय, सीटू, हिंद मजदूर सभा, नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेससह 10 कामगार संघटनांनीही भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे.

कृषी विधेयकाविरोधात हरियाणा आणि पंजाब राज्यात पूर्ण शट डाऊन करण्यात आलं आहे. तर पंजाबमध्ये शेतकरी रेल रोको आंदोलन करत आहे. शेतकऱ्यांच्या या भारत बंदला काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.

कृषी विधेयकाविरोधातील भारत बंदला आमचा पूर्ण पाठिंबा असेल, असं भारतीय शेतकरी संघटनेने स्पष्ट केलं आहे. पंजाबमध्ये या विधेयकाचा आधीपासूनच विरोध सुरु आहे. भारतीय शेतकरी संघटनेचे महासचिव सुखदेव सिंह यांनी पंजाबच्या दुकानदारांना आवाहन केलं आहे की त्यांनी भारत बंदला त्यांची दुकानं बंद ठेवावी आणि शेतकऱ्यांचं समर्थन करावं (Bharat Band Against Farm Bills).

भारत बंदला काँग्रेसचाही पाठिंबा

शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या या बंदला काँग्रेस पक्षाने पूर्ण समर्थन दर्शवलं आहे. शुक्रवारी भारत बंदमध्ये आमचे लाखो कार्यकर्ते शेतकऱ्यांसोबत आंदोलनात सहभागी होतील, असं काँग्रेसने सांगितलं. “शेतकरी संपूर्ण देशाचं पोट भरतात, पण मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या शेतीवर हल्ला चढवत आहे”, अशी टीका काँग्रेसचे प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी केली. “काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधी भारत बंदमध्ये शेतकऱ्यांसोबत उभे आहे. काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्ते आंदोलन आणि विरोध प्रदर्शनात सहभागी होतील. काँग्रेस पक्ष शुक्रवारी प्रत्येक राज्यात विरोध मार्च काढणार आहे. त्यानंतर 28 सप्टेंबरला प्रत्येक राज्याच्या राज्यपालांना याबाबत एक पत्र पाठवण्यात येईल”, असं ट्वीटही त्यांनी केली.

LIVE UPDATES

  • स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नाशकातील दिंडोरीतही आंदोलन केलं. सरकारचा पुतळा जमिनीत गाडून कृषी विधेयकाचा निषेध दर्शवण्यात आला.
  • जालन्यात नवीन कृषी विधेयकाच्या जीआरची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून होळी
  • स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेही भारत बंद पाठिंबा
  • कृषी विधेयकाविरोधात महाराष्ट्रातील परभणीतही विरोध, मशाल रॅली काढत केंद्र सरकारविरोधात घोषणा देण्यात आल्या.

स्वाभिमानीचा भारत बंदला पाठिंबा

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेही भारत बंद पाठिंबा दर्शवला आहे. तसेच, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मंजूर केलल्या बिलांच्या प्रतिकात्मक होळी करण्याचे आवाहन केले आहे. हे आंदोलन कलेक्टर ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस समोर संपूर्ण राज्यभरात करण्याचं आवाहन माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केले आहे (Bharat Band Against Farm Bills).

कृषी विधेयकाविरोधात महाराष्ट्रातील परभणीतही विरोध करण्यात आला. येथे मशाल रॅली काढत केंद्र सरकारविरोधात घोषणा देण्यात आल्या.

जालन्यात नवीन कृषी विधेयकाच्या जीआरची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून होळी

शेतकरी कृषी विधयकाच्या विरोधात आज देशभरात भारतबंदच्या आवाहनाला जालन्यात प्रतिसाद मिळाला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने बंदच्या हाकेला जालन्याचे शेतकरी रस्त्यावर आले. मराठवाडा अध्यक्ष गजानन बंगाळे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नळणी राजूर रोडवर पिंपळगाव बारव चोफुलीवर आंदोलन करण्यात आलं. नवीन कृषी विधेयकाच्या जीआरची होळी करण्यात आली. मोदी सरकारचे करायचं काय, खाली मुडके वर पाय, शेतकरी विरोधी कृषी विधयक रद्द झालेच पाहिजे, भाजप सरकार हाय हाय, केंद्र सरकारचे करायचं काय, खाली मुडके वर पाय, अशा घोषणाही यावेळी देण्यात आल्या.

दिंडोरीत सरकारचा पुतळा जमिनीत गाडून निषेध

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नाशकातील दिंडोरीतही आंदोलन केलं. सरकारचा पुतळा जमिनीत गाडून कृषी विधेयकाचा निषेध दर्शवण्यात आला. सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजीही करण्यात आली. तसेच, आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार या आंदोलकांनी केला.

कृषी विधेयकाला विरोध का?

कृषी विधेयक शेतकरी विरोधी असल्याचं सांगून रद्द करण्याची मागणी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांची आहे. दुसरीकडे भाजपने कृषी विधेयकं शेतकऱ्यांच्याच बाजूनं असल्याचा दावा केलाय. या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांना देशात कोणत्याही राज्यात शेतमाल विकता येणार आहे. बाजार समिती आणि व्यापाऱ्यांच्या चक्रातून शेतकऱ्यांची सुटका होणार आहे. शेतकऱ्यांना खरेदीदारासोबत 5 वर्षांसाठी शेतमालाचा करार करता येणार आहे. शेतकरी बंधनमुक्त होईल आणि कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढेल. पण यामुळे शेतीमालाला MSP म्हणजे किमान आधारभूत किंमत मिळणार नसल्याचा आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे.

संबंधित बातम्या :

कृषी विधेयकावरुन सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने, निलंबित खासदारांचा रात्रीचा मुक्कामही संसदेबाहेरच

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *