मोठी बातमी! भारत मोठ्या अडचणीत, युद्ध सुरू असतानाच अमेरिका, चीनचा भारताला सर्वात मोठा दणका, टेन्शन वाढलं

अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये भीषण युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे मध्यपूर्वेत मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. तसेच या युद्धाचा परिणाम हा जगातील जवळपास सर्वच देशांवर झाला आहे, युरोपीयन देशांमध्ये नौसर्गिक वायूच्या किंमती जवळपास 27 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. हे युद्ध तिसऱ्या महायुद्धाच्या दिशेनं चाललं आहे का? असा सवाल आता उपस्थित करण्यात येत आहे. कारण जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटनने अमेरिकेला पाठिंबा दिला आहे. तर दुसरीकडे इराणकडून देखील अमेरिकेचे सैन्य तळ ज्या -ज्या देशांमध्ये आहेत, त्या -त्या देशांवर भीषण हल्ले करण्यात आले आहेत. दरम्यान हे युद्ध सुरू असतानाच आता भारतासाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. यामुळे भारताच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. जगातील 4 थी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या आणि जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणाऱ्या भारताला अमेरिका आणि चीनकडून मोठा धक्का देण्यात आला आहे.

भारत सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ अभियान सुरू केलं आहे. ज्याचा उद्देश भारताला जगातील सर्वात मोठं मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याचा आहे. मात्र आता चीन आणि अमेरिकेकडून भारताच्या या अभियानावरच आक्षेप घेण्यात आला आहे. भारत सध्या जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, तर पुढील काही वर्षांमध्ये भारत जर्मनीला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकतो. मात्र अमेरिका आणि चीनकडून आता भारताला मोठा धक्का देण्यात आला आहे. भारताचं सबसिडी धोरण हे आंतरराष्ट्रीय नियम आणि कायद्यांचं उल्लंघन असल्याचा आरोप चीन आणि अमेरिकेकडून करण्यात आला आहे.

या सर्व आरोपांच्या केंद्रस्थानी भारताने सुरू केलेली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्ह (pli) ही योजना आहे. 2020 मध्ये मोदी सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. भारताला जगातील सर्वात मोठं मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवणं हाच या योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, सोलर उपकरणे या सारख्या 14 व्यवसायांसाठी लागू करण्यात आली आहे, या योजनेसाठी भारताने 21 अब्ज डॉलर निधीची तरतूद केली आहे.

ब्लूमबर्गच्या एका रिपोर्टनुसार चीन आणि अमेरिकेकडून या योजनेवर आक्षेप घेण्यात आला आहे, भारतामध्ये सुरू असलेल्या या प्रोत्साहन योजनेमुळे भारतीय कंपन्यांना परदेशी कंपन्यांच्या तुलनेमध्ये बेकायदेशीरपणे अधिक फायदा होत असल्याचं अमेरिका आणि चीनने म्हटलं आहे. सोलर सेक्टरमध्ये तर या योजनेचा विशेष प्रभाव दिसून आल्यानेच अमेरिकेनं भारताच्या सोलर एनर्जी प्रोडक्टवर तब्बल 126 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर चीनने देखील भारताला मोठा दणका दिला असून, चीनकडून भारताच्या व्यापार धोरणाची तक्रार जागतिक व्यापर संघटना (wto) कडे करण्यात आली आहे, चीनच्या या तक्रारीनंतर आता या वादावर एक समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय डब्लूटीओने घेतला आहे.