मोठा निर्णय! पश्चिम बंगालमध्ये राज ठाकरे पॅटर्न, जे महाराष्ट्राला जमलं नाही ते शुभेंदु अधिकारी करणार
पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आता नेमकं काय केलं आहे? जाणून घ्या...
पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत भाजपने मोठी मुसंडी मारत सत्ता स्थापन केली आहे. सुरुवातीच्या कलांपासूनच भाजपच्या विजयाची चिन्हे दिसत होती. अखेर पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्यांदा कमळ खुलंले आहे. यानंतर पश्चिम बंगालमधून महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंधू अधिकारी यांचा कार्यकाळ सुरु होताच अनेक राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. त्यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जे महाराष्ट्राला जमलं नाही ते शुभेंदु अधिकारी करणार असे बोललं जात आहे.
काय आहे नवा नियम?
पश्चिम बंगालमध्ये सत्तापालट झाल्यानंतर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ध्वनी प्रदूषणाबाबत अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. राज्य प्रशासनाने लाउडस्पीकरच्या वापरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर पोलीस कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
या नवीन नियमांनुसार, आता राज्यातील सर्व प्रकारच्या धार्मिक स्थळांवर, मग ते मंदिर असो किंवा मशीद, मोठ्या आवाजात लाउडस्पीकर लावण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात जे निकष आणि डेसिबल मर्यादा ठरवून दिली आहे, तिचे काटेकोरपणे पालन करणे आता प्रत्येकासाठी अनिवार्य असेल. हे नियम केवळ धार्मिक स्थळांपुरते मर्यादित नसून सार्वजनिक उत्सव आणि सामाजिक कार्यक्रमांनाही लागू राहतील.
प्रशासनाने पोलिसांना विशेष अधिकार दिले असून राज्यभरात ध्वनी पातळीवर सतत देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेषतः शाळा, रुग्णालये आणि न्यायालये यांसारख्या ‘शांतता क्षेत्रांच्या’ १०० मीटर परिसरात लाउडस्पीकर वापरण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत आवाजाच्या मर्यादेबाबत अधिक कडक पावले उचलली जातील आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची उपकरणे जप्त करण्यासोबतच त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील. सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी आणि नागरिकांना ध्वनी प्रदूषणापासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
काय होती राज ठाकरेंची भूमिका?
एप्रिल २०२२ मध्ये मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी पहिल्यांदा या विषयाला हात घातला. त्यांनी स्पष्ट केले की, भोंग्यांचा विषय हा धार्मिक नसून सामाजिक आणि तांत्रिक आहे. मशिदींवरून होणारी अजान ही लाउडस्पीकरवरून मोठ्या आवाजात होत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना, वृद्ध आणि विद्यार्थ्यांना त्रास होतो, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यांनी सरकारला अल्टिमेटम दिला होता की, जर मशिदींवरील बेकायदेशीर भोंगे उतरवले गेले नाहीत, तर मनसे कार्यकर्ते मशिदीसमोर दुप्पट आवाजात ‘हनुमान चालीसा’ लावतील.
राज ठाकरे यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने आवाजाच्या मर्यादेबाबत (डेसिबल मर्यादा) जे नियम घालून दिले आहेत, त्याचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे. विनापरवाना लावलेले भोंगे हे कायद्याचे उल्लंघन असून ते तातडीने काढले जावेत किंवा त्यांचा आवाज मर्यादेत असावा, अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे. या भूमिकेनंतर महाराष्ट्रातील अनेक मंदिरांनी आणि मशिदींनी स्वतःहून आवाजाची पातळी कमी केली होती.
