BREAKING ! घटस्फोटासाठी आता सहा महिने थांबण्याची गरज नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय काय?
घटस्फोटासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. नातेसंबंधात सुधारणा होत नसेल तर घटस्फोट घेण्यासाठी सहा महिने थांबण्याची गरज नाही. सहमतीचा घटस्फोट लवकर होऊ शकतो, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
नवी दिल्ली : घटस्फोटाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. नातेसंबंधात सुधारणा होण्याची काहीच शक्यता नसले तर पती-पत्नीला घटस्फोटासाठी सहा महिने थांबण्याची गरज नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद 142 च्या तरतुदींचा वापर करून दाम्पत्य घटस्फोट घेऊ शकते. त्यासाठी सहा महिने थांबण्याची गरज नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय निर्णय दिला आहे. त्यामुळे कौटुंबिक ताणतणावातून जात असलेल्या दाम्पत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सध्याच्या कायद्यानुसार पती-पत्नी घटस्फोटासाठी राजी असेल तर फॅमिली कोर्टाकडून या दोन्ही पक्षाला विचार करण्यासाठी आणि संबंधात सुधारणा करण्यासाठी सहा महिन्याचा वेळ दिला जातो. त्यामुळे अनेकांना घटस्फोटासाठी सहा महिने थांबावे लागते. तर काहींचा सहा महिन्यात घटस्फोट घेण्याचा विचार बदलतो. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मोठा निर्णय दिला आहे. सहा महिन्यानंतर आणि त्यानंतरही नातेसंबंधात सुधारणा होत नसेल तर सहा महिने थांबण्याची गरज नाही. दाम्पत्य लवकर घटस्फोट घेऊ शकतात, असं सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटलं आहे.
गाइडलाइन जारी
सर्वोच्च न्यायालयाने विवाह उच्छेद करण्याबाबतची गाइडलाइन जारी केली आहे. संबंध प्रस्थापित करणं शक्य नसेल तर तुम्ही लवकर घटस्फोट घेऊ शकता. सहमतीच्या घटस्फोटासाठी सहा महिने वाट पाहण्याची गरज नाही, असं त्यात म्हटलं आहे. या शिवाय या गाइडलाइनमध्ये पोटगी, मुलांचा हक्क आणि इतर गोष्टींचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
कोर्टाला अधिकार
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. कोणत्याही बंधनाशिवाय पूर्ण न्याय करण्याचा कोर्टाला अधिकार आहे यात कोणतीच शंका नाही. त्यामुळेच नात्यात कधीही सुधारणा न होऊ शकत नसेल तर घटस्फोट देणं कोर्टालाही शक्य आहे, असं खंडपीठाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठीने 29 सप्टेंबर 2022 रोजी या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. संविधानाच्या 142व्या अनुच्छेदातील तरतुदींचा वापर करून फॅमिली कोर्टाकडे प्रकरण न पाठवता सर्वोच्च न्यायालय दाम्पत्याला घटस्फोट देऊ शकतं काय? असा सवाल या याचिकेत विचारण्यात आला होता. त्यावर हा निर्णय देण्यात आला आहे.
