जातनिहाय जनगणना: राजकीय पक्ष का पाहताय फायदा-तोट्याचे गणित, सोप्या शब्दांत समजून घ्या
सध्या भाजप म्हणजे मोदी सरकार जातनिहाय जनगणनेला विरोध करत आहे. परंतु भाजपने 2010 मध्ये म्हणजे 2011 च्या जनगणनेच्या आधी जातनिहाय जनगणनेस पाठिंबा दिला होता. म्हणजे या विषयावर भाजप असो की काँग्रेस सर्वच राजकीय पक्ष सोयीनुसार भूमिका घेत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देणार? याकडे राजकीय अन् सामाजिक विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.
जातीय जनगणनेचा लढाई आता राजकीय राहिली नाही. हा विषय आता न्यायालयात पोहचला आहे. विविध राजकीय पक्षांकडून जातीय जनगणनेची मागणी होत असताना या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. त्या याचिकेत जातनिहाय जनगणनेची मागणी करण्यात आली. सामाजिक-आर्थिक जातीनिहाय जनगणनेमुळे वंचित घटक ओळखण्यास मदत होईल, संसाधनांचे न्याय्य वितरण होईल, मागास असलेल्या वर्गांसाठी धोरण राबवता येईल, तसेच इतर मागास आणि उपेक्षित वर्गाची अचूक आकडेवारी मिळेल, असा दावा या जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. सरकारला जातनिहाय जनगणना करण्याचे आदेश द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. भाजपचा विरोध पण संघाकडून मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नुकतीच केरळमधील पलक्कड येथे बैठक झाली. या बैठकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जातनिहाय जनगणनेला अनुकूल प्रतिसाद दिला. 2015 मध्ये सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाचा आढावा घेण्याचे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. 2015 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा...
