‘पूर्वोत्तर राज्यात आता शांतता नांदतेय; दंगल, माओवादाला थारा नाही’, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांचं राज्यसभेत दावा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पूर्वोत्तर राज्यांच्या (Northeastern Region) विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे. त्यामुळे पूर्वोत्तर राज्यात आता शांतता आणि समृद्धीचा नवा टप्पा सुरु झाल्याचा दावा केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी (G Kishan Reddy) यांनी केलाय. ईश्यान्येकडे शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर परिस्थित मोठा बदल झालाय. तिथे आता नाकाबंदी, दहशतवाद आणि कर्फ्यूसारखे शब्द निरर्थक बनले आहेत, असंही रेड्डी म्हणाले. राज्यसभेत आज ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाच्या (Ministry of North East Region Development) कामकाजाबाबत चर्चा झाली. त्यावेळी बोलताना रेड्डी यांनी सांगितलं की, मागील 8 वर्षात मोदी सरकारने ट्रान्सफॉर्मिंग इंडियाअंतर्गत ईशान्य क्षेत्राला सर्वोच्च प्राध्यान्य दिलंय. ईशान्येकडील राज्यांसोबत अनेक आव्हानं होती, ती दूर करण्यासाठी विद्यमान सरकारनं सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. त्यासह या भागात विकासाच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावरही विशेष भर देण्यात आलीय. तसंच पर्यटनापासून विविध क्षेत्रात विकार होतोय. विकासाची पहिली गरज म्हणून शांतता प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य दिल्याची माहितीही रेड्डी यांनी यावेळी दिली.

आज पूर्वोत्तर राज्यात शांतता आणि स्थिरता आहे. त्यामुळेच सरकारच्या प्रयत्नातून तेथे वेगाने विकास आणि गुंतवणूक होतेय. 2014 नंतर पूर्वोत्तर राज्यात दहशवादी घटनांमध्ये मोठी घट पाहायला मिळतेय. 2014 मध्ये 824 दहशतवादी प्रकरणं समोर आली. तर 2020 मध्ये ती संख्या 163 वर आल्याचं रेड्डी यांनी सांगितलं. 2014 मध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये 212 जणांना आपला प्राण गमवावा लागला होता. आता ही संख्या बोटावर मोजण्याइतकी झालीय. तसंच 2014 पासून मोठ्या संख्येनं माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केल्याची माहिती जी. किशन रेड्डी यांनी दिली.

राज्याच्या विकासासाठी शांतता आणि समृद्धी ही पहिली अट

पुढे रेड्डी म्हणाले की, 2014 मध्ये 291 माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं. तर 2020 मध्ये ही संख्या 2 हजार 696 वर पोहोचली आहे. कोणत्याही राज्याच्या विकासासाठी शांतता आणि समृद्धी ही पहिली अट असल्याची प्राथमिकता मोदी सरकारने ठेवलीय. तसंच प्राधान्याने विद्रोही गटांशी चर्चा करुन त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. 10 ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्र सरकारकडून त्रिपुरा नॅशनल लिबरेशन फ्रंटसोबत करार करण्यात आला. त्यानंतर 27 जानेवारी 2022 रोजी बोडो समुहासोबत करार झाला. या करारानुसार 1 हजार 615 माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं. बोडो समुहाला मुख्य धारेत आणण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचंही रेड्डींनी सांगितलं.

पूर्वोत्तर क्षेत्रात आता कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत

पूर्वोत्तर क्षेत्रात आता कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत आहे. त्यामुळे त्या भागातील नागरिक आता सामान्य जीवन जगत आहेत. तिथे आता बंद, नाकाबंदी, कर्फ्यू, संप हे शब्द निरर्थक बनले आहेत. सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये सामान्यपणे काम सुरु आहे. पूर्वोत्तर राज्यांसाठी केंद्र सरकारनं विशेष पॅकेज दिलं आहे. त्यामुळे विकासाला चालना मिळतेय. केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या 10 टक्के GBS (ग्रॉस बजेटरी सपोर्ट) मध्ये आज 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ करण्यात आल्याची माहिती रेड्डी यांनी दिलीय. विविध योजनांद्वारे पूर्वोत्तर राज्यांचा विकास करण्यात येत आहे. या राज्यांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 4 हजार 300 कोटी रुपये दिले आहेत. यंदा पहिल्यांदाच 15 हजार कोटी रुपयांची नवी योजना सुरु करण्यात येत आहे. 2014 पासून ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासाठी 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केलाय.

टेलिफोन, ब्रॉडबँड आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवर भर

केंद्र सरकारने जल, रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीत सुधारणा केलीय. त्यासोबतच टेलिफोन, ब्रॉडबँड आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यात आलीय. पूर्वी ईश्यानेकडील राज्यात कनेक्टिव्हिटी ही मोठी समस्या होती. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे ही समस्या दूर झाल्याचा दावाही रेड्डी यांनी केलाय. तर यापूर्वी 2014 ते 2021 पर्यंत रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आणि संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 39 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तसंच स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेत रेल्वेसाठी 146 किमी अंतरात 121 बोगदे बांधले जात आहेत. हा एक जागतिक विक्रम असून 19 किलोमीटर लांबीचे 21 बोगद्यांचं काम सुरु असल्याचंही रेड्डी यांनी यावेळी सांगितलं.

इतर बातम्या : 

सरकारी कार्यालयात Mobile वापरावर बंदी येणार? मद्रास हायकोर्टात मोबाईलच्या वापरावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी

फेसबुक, ट्विटर सारख्या सोशल मीडियाच्या दुरुपयोगामुळे लोकशाहीला धोका, सोनिया गांधींचा संसदेत हल्लाबोल