CAA कायदा देशात लागू , नेमका काय आहे हा कायदा, का वादग्रस्त ठरला होता?

नवी दिल्ली | 11 मार्च 2024 : लवकरच देशात लोकसभेच्या निवडणूकांची घोषणा होऊ शकते. केंद्र सरकार नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्याची घोषणा करु शकते असे म्हटल जात आहे. केंद्र सरकारने CAA अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लोकसभेत पारित करून पाच वर्षे झाली आहे. आता लोकसभा निवडणूकांच्या तारखांची घोषणा होण्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रात्री उशीरा देशाला संबोधित करणार असल्याचे म्हटले जात आहे. पंतप्रधान मोदी सीएए कायदा देशभर लागू करण्याची घोषणा करु शकते असे म्हटले जात आहे.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या निवडणूकांच्या भाषणांमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा CAA लागू करण्या संदर्भात वारंवार उल्लेख केला आहे. केंद्र सरकारने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या वचनांपैकी काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे कलम 370 हटविणे, अयोध्येत राममंदिराची उभारणी करणे या घोषणांना प्रत्यक्षात सत्यात आणून दाखविले आहे. मात्र, नागरिकत्व सुधारणा कायदा लोकसभेत 11 डिसेंबर 2019 मध्ये पास केल्यानंतर अजूनही त्याची अमलबजावणी केलेली नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला मुस्लीमांना प्रचंड विरोध करून दिल्लीत उपोषण सुरु केले होते.

केंद्र सरकारने पाच वर्षांपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा पारीत केला होता. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 ची आता पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा लागू केला जाईल असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी भाषणात वारंवार सांगितले आहे.

कायदा काय आहे ?

या नागरिकत्व सुधारणा कायदा कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळणार आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. मात्र कॉंग्रेससह विरोधकांनी या कायद्यावर प्रचंड टीका केली आहे. हा कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली होती.