इस्रो हेरगिरीप्रकरणी सीबीआयकडून सिल बंद लिफाफ्यात रिपोर्ट, सर्वोच्च न्यायालयात पुढे काय होणार?

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचे ('इस्रो') माजी शास्त्रज्ञ एस नंबी नारायण यांच्यावरील कथित हेरगिरीच्या आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआयने यथास्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर केलाय.

इस्रो हेरगिरीप्रकरणी सीबीआयकडून सिल बंद लिफाफ्यात रिपोर्ट, सर्वोच्च न्यायालयात पुढे काय होणार?
supreme court


नवी दिल्ली : भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचे (‘इस्रो’) माजी शास्त्रज्ञ एस नंबी नारायण यांच्यावरील कथित हेरगिरीच्या आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने 15 जुलै रोजी सीबीआयला या प्रकरणाच्या तपासाबाबत यथास्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आता सीबीआयने आज (24 जुलै) या प्रकरणी बंद लिफाफ्यात अहवाल सादर केला. आता सर्वोच्च न्यायालय 26 जुलै रोजी सुनावणी घेत निर्णय घेईल. या अहवालात काय निष्कर्ष आहेत आणि त्याबाबत काय पुरावे देण्यात आलेत यावरच कोर्ट आता निर्णय घेणार आहे.

इस्रोचे माजी शास्त्रज्ञ नंबी नारायण यांना हेरगिरीच्या बनावट आरोपांमध्ये फसवल्याप्रकरणी सीबीआय चौकशी करत आहे. सीबीआयने यापूर्वी केरळ पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी केलीय. याशिवाय सीबीआय अन्य काही गोष्टींचाही तपास करत आहे. याच तपासाच्या अहवालाचा स्टेटस रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयाने बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे निर्देश 15 जुलै रोजी दिले होते. या अहवालावर न्यायालय 26 जुलै रोजी सुनावणी करेल.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

1994 मध्ये इस्रो शास्त्रज्ञ नंबी नारायण यांच्यावर गोपनीय माहिती अन्य देशांना दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. नंबी नारायणन यांच्यावर हेरगिरी आणि भारताचे रॉकेट तंत्रज्ञान शत्रु राष्ट्राला विकल्याचा गंभीर आरोप झाल्यानंतर देशभर गदारोळ झाला. नंबी नारायणन यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटकही करण्यात आली होती. मात्र यानंतर तपासात हे सर्व आरोप खोटे असल्याचं समोर आलं. त्यामुळे, न्यायालयानं सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

1994 मध्ये केरळमध्ये काँग्रेस सरकार सत्तेवर होतं. या आरोपांनंतर काँग्रेसमध्ये देखील दोन गट तयार झाले. एका गटाने तत्कालीन काँग्रेस मुख्यमंत्री के. करुणाकरन यांच्यावर दबाव तयार केला. अखेर या प्रकरणी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. नंबी नारायण यांनी देखील केरळ सरकारच्या विरोधात नुकसान भरपाईसाठी याचिका दाखल केली. याला केरळ सरकारने आव्हान दिले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं 14 सप्टेंबर 2018 रोजी केरळ सरकारला भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. तसेच या प्रकरणी संबधित केरळ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले.

हेही वाचा :

पंढरपूरच्या मजूर दाम्पत्याच्या मुलाची उंच भरारी, इस्रोमध्ये वरिष्ठ शास्त्रज्ञपदी निवड

ISRO Recruitment 2021 : फायरमॅन ​​आणि लॅब टेक्निशियन पदासाठी नोकरीची संधी, लवकरच करा अर्ज

नवं वर्ष, नवं मिशन; ISROकडून 18 सॅटेलाइटचं यशस्वी लॉन्चिंग; भगवदगीता आणि मोदींचा फोटोही अंतराळात

व्हिडीओ पाहा :

CBI submit status report of investigation in Nambi Narayanan spying case Kerala

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI