काउंटडाऊन सुरू? मोठा झटका, ज्ञानेश कुमार यांना ‘जनता महाभियोग नोटीस’? माजी आयएएस अधिकारी…

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात विरोधी पक्षाचं सातत्याने आंदोलन सुरू आहे. आज तर इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयावर मोठा मोर्चा आयोजित केला आहे. त्यामुळे दिल्लीतील वातावरण चांगलंच तापलेलं आहे. दिल्लीतील वातावरण तापलेलं असतानाच अजून एक मोठी बातमी येऊन धडकली आहे. आता माजी सनदी अधिकाऱ्यांच्या (IAS) एका ग्रुपने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात दंड थोपाटले आहेत. त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. माजी आयएएस अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी काल सोमवारी ज्ञानेश कुमार यांना ‘जनतेची महाभियोग’ नोटीस जारी केली आहे. या अधिकाऱ्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर सहा गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

या माजी सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये माजी केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई, दिल्लीचे माजी उपराज्यपाल नजीब जंग आणि नागरिक अधिकार कार्यकर्ता योगेंद्र यादव सामील आहेत. आम्हाला मुख्य निवडणूक आयुक्तांना ‘जनतेची महाभियोग’ नोटीस जारी करायची होती. त्यासाठी आम्ही निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे आलो होतो. पण आम्हाला मध्येच रोखलं गेलं, असा दावा या माजी अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

आयोगाच्या बाहेर बॅरिकेड्स

नागरिक अधिकार कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयापर्यंत जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. माजी नोकरशाहांचं एक शिष्टमंडळ भेटायला येणार असल्याचं अधिकाऱ्यांना माहीत होतं. तरीही आम्हाला अडवलं गेलं. हे कायद्याचं उल्लंघन असून संविधानाचंही उल्लंघन असल्याचं अंजली भारद्वाज यांनी सांगितलं.

ज्ञानेश कुमारांवर आरोप काय?

या नोटिशीत ज्ञानेश कुमार यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. एसआयआरशी संबंधित निर्णयापासून अनेक मोठे निर्णय कोणत्याही चर्चा, सल्लामसलती शिवाय आणि बहुमताने न घेतल्याचा आरोप या नोटिशीत करण्यात आला आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतलेल्या रिपोर्टचाही यात उल्लेख करण्यात आला आहे.

फॉर्म 6 प्रकरण काय आहे?

नोटिशीत फॉर्म 6 वरूनही आरोप करण्यात आले आहेत. अंतर्गत आक्षेप असतानाही फॉर्म 6 मध्ये बदल करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच नोंदणीकृत मतदारांकडून शपथपत्र घेण्याच्या आवश्यकतेवरही सवाल करण्यात आलेले आहेत. ईसीआयनेट निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे कायदेशीर अधिकार कमजोर करण्यात आले आहेत. हे अधिकारी मतदारांचं नाव यादीत जोडण्याचं आणि हटवण्याचं काम करत होते. मतदार यादीत सुधारणा करण्याचं काम करत होते. पण त्यांचे अधिकार कमकुवत करण्याचा आरोप या नोटिशीत करण्यात आला आहे.