महत्त्वाची बातमी! गॅसच्या दराबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; CNG-PNG महागणार? जाणून घ्या कारण…

केंद्र सरकारने दुर्गम आणि खोल समुद्रातील भागांतून उत्पादित होणाऱ्या नैसर्गिक वायूवरील कमाल दर वाढवला आहे. नवीन दर १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होईल आणि पुढील सहा महिने म्हणजेच ३१ मार्च २०२७ पर्यंत तो अंमलात राहील. नैसर्गिक वायूचा वापर सीएनजी आणि पीएनजी, तसेच वीज निर्मिती आणि खत उत्पादनासह विविध क्षेत्रांमध्ये केला जातो. त्यामुळे वायूच्या दरातील बदलांचा भविष्यात या क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने खोल समुद्रातील, अति-खोल समुद्रातील आणि उच्च-दाब-उच्च-तापमान क्षेत्रांमधून उत्पादित होणाऱ्या वायूची कमाल किंमत $8.90 वरून $9.89 प्रति MMBtu पर्यंत वाढवली आहे.

भारतीय रुपयांमध्ये ही वाढ अंदाजे $930 प्रति MMBtu वरून $1030 प्रति MMBtu इतकी आहे. त्यामुळे, जर तुम्ही CNG किंवा PNG वापरत असाल, तर नैसर्गिक वायूच्या किमतीतील या बदलाचा तुमच्या बजेटवर परिणाम होऊ शकतो. हा बदल विशेषतः अशा गॅस क्षेत्रांना लागू होईल, जिथे गॅस काढण्याचा खर्च अधिक सामान्य क्षेत्रांपेक्षा जास्त असतो. दुर्गम सागरी भागांतून नैसर्गिक वायू काढणाऱ्या कंपन्यांनाही याचा फायदा होऊ शकतो. कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील केजी-डी६ सारखे ब्लॉक्स या चौकटीअंतर्गत येतात.

शहरांमध्ये सीएनजी आणि पीएनजीचा पुरवठा करण्यासाठी नैसर्गिक वायूचा वापर केला जातो. तसेच खत उत्पादन आणि वीज निर्मितीसाठी तो एक प्रमुख कच्चा माल आहे. त्यामुळे घरगुती गॅसच्या किमतीतील बदलांचा या भागांतील गॅसच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. केवळ गॅसची कमाल किंमत वाढली म्हणजे सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतीही लगेचच त्याच प्रमाणात वाढतीलच असे नाही. भारतात अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये नैसर्गिक वायूचा वापर होतो. वाहनांमध्ये सीएनजी, घरांमध्ये पीएनजी, तसेच वीज निर्मिती आणि खत उत्पादनासाठी याचा वापर केला जातो. त्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या वाढत्या किमतींचा या क्षेत्रांवरही परिणाम होऊ शकतो.

सरकार ओएनजीसी आणि ऑइल यांच्या नॉमिनेशन ब्लॉक्समधील नवीन विहिरींमधून मिळणाऱ्या गॅसला लागू असलेल्या कमाल मर्यादेच्या आत राहिल्यास सध्याच्या एपीएम गॅस दरापेक्षा १० टक्के अधिक दर मिळवण्याची परवानगी देते. ऑक्टोबरमध्ये एपीएम गॅस दर ७ डॉलर प्रति एमएमबीटीयू इतका मर्यादित असल्याने नवीन विहिरींमधून मिळणाऱ्या गॅसचा प्रभावी दर ७.७० डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पर्यंत वाढू शकतो.

या अधिक दराचा उद्देश ओएनजीसी आणि ऑइल यांना अतिरिक्त साठे विकसित करण्यासाठी आणि नवीन उत्पादन स्थापित करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करणे हा आहे. जुन्या तेलक्षेत्रांमधून मिळणाऱ्या गॅससाठी सध्याची कमाल दरमर्यादा अपरिवर्तित आहे. भारतात, सरकारी तेल कंपन्यांच्या मालकीच्या जुन्या तेलक्षेत्रांमधून मिळणाऱ्या गॅससाठी आणि दुर्गम भागांतील नवीन शोधांमधून मिळणाऱ्या गॅससाठी वेगवेगळ्या दरप्रणाली वापरल्या जातात.