Bombay High Court : दत्तक मुलाला आईच्या जातीचेच प्रमाणपत्र; मुंबई हायकोर्टाचा निकाल
मुंबई शहराच्या जिल्हा जात छाननी समितीने दत्तक घेतलेल्या मुलांसाठी विशिष्ट कायदेशीर तरतुदी नसल्याचे कारण दिले. याआधारे समितीने 30 नोव्हेंबर 2017 रोजी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरुद्ध केलेले महिलेचे अपील फेटाळले. त्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मुंबई : दत्तक घेतलेल्या मुलाची जात (Cast) ही त्याला दत्तक (Adopted) घेणाऱ्या आईच्या जातीनुसार ठरते. अशा मुलांना त्यांच्या आईच्या जातीनुसार जात प्रमाणपत्र द्या, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालया (Mumbai High Court)ने एका प्रकरणात दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणातील दत्तक मुलाला दोन आठवड्यांच्या आत आईच्या जातीनुसार जात प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश धारावी विभागाच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी.ए. सानप यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. (Certificate of mother’s caste to the adopted child; Mumbai High Court verdict)
बोरिवली पश्चिमेकडील रहिवासी असलेल्या 44 वर्षीय डॉक्टर महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. याचिकाकर्त्या डॉक्टरच्या अर्जाची दखल घेऊन कार्यवाही करा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणाचा तपशीलवार निकाल लवकरच उपलब्ध होण्याची प्रतीक्षा आहे. अधिवक्ता प्रदीप हवनूर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत महिलेने म्हटले आहे की, मुलगा दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेला ऑक्टोबर 2009 मध्ये मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयाने मान्यता दिली होती. हिंदू माह्यवंशी (अनुसूचित जाती) समाजातील असलेल्या महिलेने 2016 मध्ये उपजिल्हाधिकार्यांकडे तिच्या मुलासाठी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र त्याच वर्षी 3 सप्टेंबर रोजी उपजिल्हाधिकार्यांनी तिची याचिका फेटाळून लावली. कारण तिची कागदपत्रे समान जातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी स्वीकारली जाऊ शकत नाहीत, असे कारण उपजिल्हाधिकार्यांनी दिले होते.
जिल्हा जात छाननी समितीनेही फेटाळले होते अपील
मुंबई शहराच्या जिल्हा जात छाननी समितीने दत्तक घेतलेल्या मुलांसाठी विशिष्ट कायदेशीर तरतुदी नसल्याचे कारण दिले. याआधारे समितीने 30 नोव्हेंबर 2017 रोजी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरुद्ध केलेले महिलेचे अपील फेटाळले. त्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिच्या वतीने वकील हवनूर यांनी सांगितले कि, याचिकाकर्त्या महिलेने मुलगा दत्तक घेतला होता. ती महिला अनुसूचित जातीची सदस्य असल्याने तिला कायदेशीररित्या उपलब्ध असलेले सर्व फायदे आणि सवलती मिळण्यास दत्तक घेतलेला अल्पवयीन मुलगाही पात्र आहे. त्यामुळे त्याला त्याच्या आईची जात ठरवून प्रमाणपत्र द्यायला हवे होते, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला.
महसूल अधिकाऱ्यांकडून दत्तक मुलाच्या बाबतीत पक्षपात
महसूल अधिकाऱ्यांनी मुलाला दत्तक घेतल्यापासून त्याच्याशी भेदभाव केला. प्रशासनाची ही कृती अनुसूचित जातींना संरक्षण देणाऱ्या घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे, असेही वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची न्यायालयाने गंभीर दाखल घेतली आणि दत्तक मुलगा आणि त्याच्या आईला दिलासा दिला. आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ हवनूर यांनी रमेशभाई नायक प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2012 मधील निकालाकडे लक्ष वेधले. आदिवासी आणि गैर-आदिवासी यांच्यातील विवाहाच्या बाबतीत संततीची जात निश्चित करणे हा मूलत: वास्तविक प्रश्न आहे, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. (Certificate of mother’s caste to the adopted child; Mumbai High Court verdict)
इतर बातम्या
फोन टॅपिंग प्रकरण : आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्लांची हायकोर्टात धाव; शुक्रवारी सुनावणी
