शाळेला दांडी मारणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होणार कारवाई! वाचा, काय आहे नवी नियमावली?
शाळेला 'टांग' मारणं आता महागात पडणार! उत्तर प्रदेश सरकारने विद्यार्थ्यांच्या गैरहजेरीविरोधात उचलली आहेत कठोर पावलं. आता फक्त अभ्यासाकडेच नाही, तर शाळेतल्या हजेरीकडेही द्यावं लागणार खास लक्ष! काय आहेत हे नवीन नियम आणि ते तुमच्या गैरहजेरीवर कसा लगाम लावणार? चला, पाहूया!
शाळेत न जाता दांडी मारणाऱ्या किंवा अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्तर प्रदेश सरकार आता कठोर पावलं उचलणार आहे. राज्यातील सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवण्यासाठी आणि शाळा अर्धवट सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत.
उत्तर प्रदेश शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील उपस्थिती संदर्भात नवीन नियम जारी केले आहेत, ज्याची माहिती अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात दिली आहे. हे नियम खालीलप्रमाणे आहेत:
1. लहान गैरहजेरी आणि ड्रॉपआऊट: जर ६ ते १४ वयोगटातील कोणताही विद्यार्थी शाळेत दाखल नसेल किंवा दाखल होऊनही ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ गैरहजर राहिला असेल आणि अंतिम परीक्षेत ३५% पेक्षा कमी गुण मिळवले असतील, तर त्याला ‘ड्रॉपआऊट’ मानले जाईल.
2. ३ दिवसांची गैरहजेरी: कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय सलग ३ दिवस गैरहजर राहिल्यास, शाळेची ‘बुलावा टोळी’ घरी भेट देऊन विद्यार्थ्याला शाळेत परत आणण्याचा प्रयत्न करेल.
3. ६ दिवसांपेक्षा जास्त गैरहजेरी: जर विद्यार्थी ६ दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ गैरहजर राहिला, तर शाळेचे मुख्याध्यापक स्वतः त्याच्या घरी संपर्क साधतील आणि तो शाळेत परत येईपर्यंत Follow-up करतील.
पालकांची जबाबदारी काय असेल ?
जर एखादा विद्यार्थी एका महिन्यात ६ दिवस, तीन महिन्यांत १० दिवस किंवा सहा महिन्यांत १५ दिवसांपेक्षा जास्त गैरहजर राहिला, तर पालक-शिक्षक सभेत त्याचे समुपदेशन (Counselling) केले जाईल. तसेच, जे विद्यार्थी नऊ महिन्यांत २१ दिवस किंवा एका शैक्षणिक वर्षात ३० दिवसांपेक्षा जास्त गैरहजर राहतील, त्यांना ‘अतिसंभाव्य ड्रॉपआऊट’ मानले जाईल.
जर असे ‘अतिसंभाव्य ड्रॉपआऊट’ विद्यार्थी अंतिम परीक्षेत ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळवतील, तर त्यांना ‘ड्रॉपआऊट’ समजून त्यांच्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची आणि वेगळ्या वर्गांची व्यवस्था केली जाईल, जेणेकरून ते पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात येऊ शकतील.
या निर्णयाचा उद्देश काय?
उत्तर प्रदेश सरकारचा हा निर्णय शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवणे, त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवणे आणि ड्रॉपआऊट विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करणे या उद्देशाने घेण्यात आला आहे. यामुळे सरकारी शाळांमधील नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचीही अपेक्षा आहे.
