जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घ्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने 370 कलम रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच असल्याचं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई आणि जस्टिस सूर्यकांत यांच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. त्याचबरोबर कोर्टाने जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
नवी दिल्ली | 11 डिसेंबर 2023 : केंद्रातील मोदी सरकारने संविधानातील अनुच्छेद 370 हटवण्याचा घेतला निर्णय योग्यच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय देताना जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचंही म्हटलं आहे. त्याकाळात युद्धाची परिस्थिती पाहून 370 कलम तयार करण्यात आलं होतं. हे कलम तात्पुरतं ठेवण्यात आलं होतं. ते बदलता येऊ शकत होतं. हे कलम निरस्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने योग्य प्रक्रियेनुसार निर्णय घेतला आहे. जम्मू-काश्मीर भारताचं अभिन्न अंग आहे. भारताच्या अनुच्छेद 1 पासून ते 370 पर्यंत स्पष्ट आहे, असं कोर्टाने म्हणतानाच जम्मू काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याचे आणि जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई आणि जस्टिस सूर्यकांत यांच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगालाही आदेश दिले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुका अधिक लांबवू नका. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घ्या, असे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. राज्याचा दर्जा देण्यात विलंब करू नका, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
भारताचं अविभाज्य अंग
भारतात विलिनीकरण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर सार्वभौम राज्य राहिलं नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये आता त्यांची संविधान सभा नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. राज्यातील युद्धामुळे अनुच्छेद 370 ही एक अंतरिम व्यवस्था म्हणून पुढे आली होती. ही तात्पुरती तरतूद होती. अनुच्छेद 1 ते 370 नुसार जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचही न्यायाधीशांनी मानलं.
370 कलम हटवण्याचा निर्णय एकीकरणासाठी
संविधान सभा भंग केल्यानंतरही राष्ट्रपतींचे अधिकार अबाधित आहेत. या प्रकरणी राष्ट्रपतींनी आदेश जारी करणं योग्यच आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. संविधान सभेची शिफारस राष्ट्रपतींना बंधनकारक नाही, असं सांगतानाच 370 कलम हटवण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या एकीकरणासाठी होता. तसेच 370 कलम हटवण्यासाठी योग्य प्रक्रिया अवलंबण्यात आली होती, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
पाच न्यायाधीशांनी सुनावला निर्णय
आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. पाच न्यायाधीशांपुढे प्रदीर्घ सुनावणी झाल्यानंतर 5 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणावरचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई आणि जस्टिस सूर्यकांत यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी झाली. पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर 23 याचिका मांडण्यात आल्या होत्या. त्यावर कोर्टाने निर्णय दिला आहे.
