जातनिहाय जनगणनेचं राहुल गांधींकडून स्वागत, पण केली आणखी एक मोठी मागणी

पहलगाममध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला झाला, या हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानच्या नाड्या आवळल्या आहेत. दोन्ही देशांमध्ये तणावाचं वातावरण आहे. सिंधू नदी जल वाटप कराराला स्थगिती देण्यात आल्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीमध्ये तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  आगामी जगणननेसोबतच जातीनिहाय जनगणना देखील करण्यात येणार आहे. दुसरा मोठा निर्णय म्हणजे ऊस पिकासाठी एफ आर पी जाहीर करण्यात आला आहे. प्रति क्विंटर 355 रुपयांचा एफआरपी देण्यात आला आहे. तसेच   मेघालय आणि आसामला जोडणाऱ्या शिलाँग-सिलचर 166.8 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गासाठी 22,864 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

दरम्यान मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर आता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. ‘आमची जी मूळ मागणी होती, त्यावर सरकारनं निर्णय घेतला आहे, त्यांचं स्वागत आहे.  आता कशाप्रकारे अंमलबजावणी करणार आहेत ते त्यांनी सांगावं. जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी आम्ही सरकारवर दबाव आणला होता’ असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.

पुढे बोलताना ते म्हणाले की, जनगणणेसाठी आर्थसंकल्पात तरतूद कशी करणार?  कोणाची किती भागिदारी असणार हे देखील समजं पाहिजे, तसेच आता आरक्षणातील पन्नास टक्के मर्यादा देखील हटवायला पाहिजे, अशी मोठी मागणी यावेळी राहुल गांधी यांनी केली आहे.

एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया 

दरम्यान केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केलं आहे.  स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचं धाडस पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी दाखवलं. या निर्णयाचे शिवसेना पक्ष समर्थन करतो आणि सरकारला पूर्ण पाठिंबा देतो असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.  जातनिहाय जनगणनेतून समोर येणाऱ्या आकडेवारीमुळे कल्याणकारी लोकाभिमुख योजना प्रभावीपणे राबवता येतील, असंही ते यावेळी म्हणाले आहेत.