जे केजरीवालांनी केलं ते ठाकरे सरकार करणार का?; दिल्लीत पेट्रोल स्वत, व्हॅट हटवला

केंद्र सरकारने पेट्रोलचे दर 5 रुपयांनी कमी केलेले असतानाच दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्ली सरकारने पेट्रोलचे दर 8 रुपयांनी कमी केले आहेत.

गोव्यात आप आणि तृणमूल एकत्र लढणार का?

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Dec 01, 2021 | 2:34 PM

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने पेट्रोलचे दर 5 रुपयांनी कमी केलेले असतानाच दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्ली सरकारने पेट्रोलचे दर 8 रुपयांनी कमी केले आहेत. तसेच व्हॅटमध्येही मोठी कपात केली आहे. राज्यात व्हॅट 30 टक्क्यावरून 19.4 टक्क्यांवर आणला आहे. त्यामुळे दिल्लीकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आज रात्रीपासूनच हे नवे दर लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जे केजरीवाल करू शकले ते महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार करू शकतील का? असा सवाल केला जात आहे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कॅबिनेटची बैठक झाली. त्यात हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यता आला. देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे भाव सातत्याने वाढत होते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण होते. केंद्र सरकारने पाच रुपयांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केल्यानंतर अनेक राज्यांनीही पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले आहेत. पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारांनीही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी केले होते.

दिल्लीत आता पेट्रोल 95.97 रुपयांना

या सर्व पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारनेही पेट्रोलवरील व्हॅट 30% टक्क्यांनी कमी करून 19.40 टक्के केला आहे. सध्या दिल्लीत पेट्रोलची किंमत 103. 97 रुपये आहे. आता 8 रुपये कमी करण्यात आल्याने आता हे दर 95.97 रुपये होणार आहेत. आज रात्री 12 वाजल्यापासूनच हे नवे दर लागू करण्यात येणार आहेत.

अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत राबवलेल्या योजना

महाराष्ट्रात काय?

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दराच्या निषेधार्थ काँग्रेसने महाराष्ट्रात मोर्चे काढले होते. इंधन दर वाढत असल्याने महागाई वाढत असल्याचं सांगत काँग्रेसने केंद्र सरकारला वेळोवेळी धारेवर धरले होते. परंतु, केंद्र सरकारने पाच रुपयाने इंधनाचे दर कमी केल्यानंतर भाजपने आक्रमक पवित्रा घेत महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करावेत म्हणून मागणी केली आहे. भाजपने ही मागणी लावून धरताना राज्यातील ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकार आता काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.