दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल संघर्ष : केजरीवाल सरकारला मोठा दिलासा

नवी दिल्ली : दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. सर्व अधिकार जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारचे आहेत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिल्लीतील अधिकारांच्या संघर्षाबाबत लेफ्टनंट गव्हर्नर विरुद्ध दिल्ली सरकार या प्रकरणावर सरन्यायाधीशांनी केलेल्या या टिप्पणीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी दिल्ली सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. आतापर्यंत उपराज्यपाल सेवांबाबत निर्णय घेत असत, आता हा अधिकार दिल्ली सरकारला मिळाला आहे. सध्या दिल्लीत सेवेत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, पदस्थापना आणि नियुक्तीच्या बाबतीत दिल्ली सरकारचा निर्णय सर्वोच्च मानला जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असला तरी सरकारच्या कामकाजावर केंद्राला पूर्ण हस्तक्षेप करता येणार नाही. दिल्लीच्या राज्यघटनेत संघीय मॉडेल आहे. निवडून आलेले सरकार जनतेला उत्तरदायी असते. इतर राज्यांच्या तुलनेत दिल्लीचे अधिकार कमी आहेत. दिल्लीत सेवेचा अधिकार कोणाला, हा प्रश्न आहे. केंद्राच्या हस्तक्षेपामुळे राज्यांच्या कामकाजावर परिणाम होऊ नये. केंद्रीय कायदा नसेल तर दिल्ली सरकार कायदा करू शकते.

प्रशासकीय अधिकार राज्य सरकारकडे असावेत, असे म्हटले आहे. दिल्ली सरकार आणि केंद्र यांच्यातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी (11 मे) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. दिल्ली विधानसभेला असलेले सर्व अधिकार दिल्ली सरकारकडे आहेत. दिल्ली सरकारला सेवांवर विधायी आणि कार्यकारी अधिकार आहेत. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आम्ही न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या निर्णयाशी सहमत नाही. 2019 मध्ये न्यायमूर्ती भूषण यांनी केंद्राच्या बाजूने निकाल दिला होता.

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.प्रशासकीय सेवांच्या नियमनाबाबत दिल्ली सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने निर्णय घेतला आहे. या आदेशाचे वाचन करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, दिल्ली विधानसभेचे सदस्य इतर विधानमंडळांप्रमाणेच थेट जनतेद्वारे निवडले जातात. लोकशाही आणि संघराज्य रचनेचा आदर सुनिश्चित केला पाहिजे. न्यायालयाने निरीक्षण केले की कलम 239AA दिल्ली विधानसभेला अनेक अधिकार प्रदान करते परंतु केंद्राशी समतोल साधते. दिल्लीच्या कारभारातही संसदेचा अधिकार आहे.

निवडून आलेल्या सरकारला सक्षम करा – सर्वोच्च न्यायालय

लेफ्टनंट गव्हर्नरचा कार्यकारी अधिकार विधानमंडळात समाविष्ट नसलेल्या बाबींवर असतो. लोकशाहीत निवडून आलेल्या सरकारकडे सत्ता असली पाहिजे. सेवेतील अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण नसेल तर ते त्यांचे ऐकणार नाहीत. दिल्ली सरकारनेही कोर्टात असाच युक्तिवाद केल्याचे उल्लेखनीय आहे.

घटनापीठाने म्हटले आहे की दिल्ली सरकारसाठी विधानसभेला अधिकार नसलेल्या अधिकार्‍यांवर नियंत्रण ठेवण्याची आदर्श परिस्थिती आहे. लेफ्टनंट गव्हर्नर दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार आणि सहाय्याने काम करतील याचा पुनरुच्चार करू इच्छित असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आठवण करून दिली. त्यात सेवांचाही समावेश आहे.

दिल्ली विधानसभेला पोलीस, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि जमीन या संदर्भात कोणताही अधिकार नाही, असे त्यात म्हटले आहे. म्हणजे ही प्रकरणे वगळता अन्य विभागांच्या अधिकाऱ्यांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण राहणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपच्या नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.