हॉटेलमध्ये जाणं आता महागणार; पुढील सुनावणीपर्यंत रेस्टॉरंट्स सर्व्हिस चार्ज घेणार; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली: सेवा शुल्क म्हणजेच सर्व्हिस चार्जवर (Service Charge) स्थगिती मिळण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (Central Customer Protection Authority) दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाची सुनावणी होणार आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत उपाहारगृहे सर्व्हिस चार्ज आकारणी सुरू ठेवू शकतात असे उच्च न्यायालयाकडून सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले आहे. यासोबतच हायकोर्टानेही रेस्टॉरंटवर टीका करत रेस्टॉरंट आणि हॉटेलचे सर्व्हिस चार्ज आकारण्यापेक्षा ते खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढवू शकतात असं म्हटलं आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRI) आणि नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NHRI) यांच्यासह रेस्टॉरंट संस्थांना नोटिस बजावण्यात आल्या आहेत.

कोर्ट आता पुढील 10 दिवसांत (31 ऑगस्टपर्यंत) या प्रकरणाची सुनावणी करण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, रेस्टॉरंट संस्थांकडून हजर होत त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी होणे गरजेचे आहे.

कायदा किंमती ठरवू देत नाही

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणातर्फे उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी सांगितले की, जर या प्रकरणाची सुनावणी आवश्यक असेल तर हा अंतरिम आदेश आहे का? यावर कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट करताना म्हणाले की, ‘जगभरातील रेस्टॉरंट सेवा शुल्क आकारत असून कायदा त्यांना किंमती ठरवू देत नसल्यानेच गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे

कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरही कर

ज्यावेळी न्यायालयाकडून सांगण्यात आले की, एखादी व्यक्ती रेस्टॉरंटमध्ये येऊ शकते आणि तो म्हणू शकतो की, त्याला पूर्ण रक्कम द्यायची नाही. त्यावर सिब्बल यांनी सांगितले की, या फीवर जीएसटी असेल तरच नसेल तर आम्हाला कर्मचार्‍यांना द्याव्या लागणाऱ्या पगारावरही कर लावला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्ष काम करणारे आणि अप्रत्यक्ष कामासाठी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. जर कोणी वेटरला टिप दिली तर ती टीप फक्त त्यांच्यासाठीच असू शकते मात्र इतरांचे काय असा सवालही उपस्थित करण्यात आला होता.

खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढवा

न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाकडून सर्वसामान्यांना सेवा शुल्क भरण्याची सक्ती करावी का, असा सवाल केला. हे शुल्क सरकार वसूल करत असल्याची सर्वसामान्यांची भावना असून ग्राहकांकडून सेवा शुल्क घेण्याऐवजी तुम्ही खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढवू शकता. यातून अतिरिक्त किंवा सेवा शुल्क आकारण्याची गरज भासणार नाही असंही यावेळी खंडपीठाकडून सांगण्यात आले.

मेनू कार्डमध्ये नमूद करा

सीसीपीए याचिकेत रेस्टॉरंट आणि हॉटेल मालकांकडून एकाच खंडपीठाच्या ग्राहकांवर सेवा शुल्क आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हॉटेल रेस्टॉरंट फेडरेशनच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर सरकारकडून सेवा शुल्क वसूल करण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी सांगितले की, असे शुल्क आकारणाऱ्या रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्सनी त्यांच्या मेनू कार्डमध्ये ठळकपणे नमूद करणे गरजेचे असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले आहे.