“आमच्या डोक्यावरुन पाणी चाललंय”, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडसावलं, अवमान प्रकरणी कारवाईचाही इशारा

ऑक्सिजन पुरवठ्यावरुन दिल्ली उच्च न्यायालयाने आता आमच्या डोक्यावरुन पाणी चाललंय, असं म्हणत केंद्र सरकारला चांगलंच खडसावलंय.

"आमच्या डोक्यावरुन पाणी चाललंय", दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडसावलं, अवमान प्रकरणी कारवाईचाही इशारा


नवी दिल्ली : ऑक्सिजन पुरवठ्यावरुन दिल्ली उच्च न्यायालयाने आता आमच्या डोक्यावरुन पाणी चाललंय, असं म्हणत केंद्र सरकारला चांगलंच खडसावलंय. “आमच्या डोक्यावरुन पाणी केलंय. आता आम्हाला कृती हवी आहे. तुम्हाला सर्व गोष्टींची व्यवस्था करावी लागेल. तुम्ही तरतूद केलीय, तर तुम्हाला ती पूर्ण करावी लागेल,” असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं. तसेच न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन न झाल्यास न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी कारवाई करण्याचाही इशारा सरकारला दिलाय. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिल्लीच्या वाट्याचा 490 मेट्रिक टन ऑक्सिजन काहीही करुन आजच्या आज पुरवण्याचे निर्देश दिलेत (Delhi High court slammed Central Government over Oxygen supply to Delhi amid Corona).

“दिल्ली औद्योगिक राज्य नाही, ऑक्सिजन टँकर्सची जबाबदारी केंद्राची”

न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने कोविड 19 व्यवस्थापनाबाबत दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटलं, “दिल्ली औद्योगिक राज्य नाहीये. त्यामुळे त्यांच्याकडे ऑक्सिजन कमी तापमानात ठेवण्यासाठीचे क्रायोजेनिक टँकर्स नाहीत. याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. केंद्र सरकारने क्रायोजेनिक टँकर्सची व्यवस्था करावी. अन्यथा केंद्राची तरतूद केवळ कागदावर राहिल. 20 एप्रिलपासून दिल्लीला 490 मेट्रिक टन ऑक्सिजन देण्याचं ठरलं आहे मात्र एकही दिवस दिल्लीला त्यांच्या वाट्याचा ऑक्सिजन मिळालेला नाही.”

“आदेशाचं पालन करा, अन्यथा न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी कारवाईचा विचार”

“न्यायालयाने ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी झाली नाही तर संबंधित विभागाच्या सचिवांना कोर्टासमोर हजर राहावं लागेल. याशिवाय न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई देखील करण्याचा आम्ही विचार करु.” असंही न्यायालयाने नमूद केलं. यावर अॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल शर्मा यांनी न्यायालयाला अवमान प्रकरणी आदेशात काहीही न म्हणण्याची विनंती केली. तसेच अधिकाऱ्यांना अर्धा एक तास देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली.

“दिल्लीत लोक मरत असताना आम्ही आमचे डोळे झाकून घ्यायचे का?”

शर्मा यांच्या विनंतीवर संतापून न्यायालय म्हणाले, “दिल्लीत लोक मरत असताना आम्ही आमचे डोळे झाकून घ्यायचे का? जेवढा वेळ दिला होता त्यापेक्षा जास्त वेळ देणारे अधिक वेळेची मागणी करत आहेत. आमच्यासोबत हे प्रकार करु नका. आम्हाला हे अजिबातच आवडलेलं नाही. युक्तीवाद करण्याचा हा नवीन प्रकार उदयाला आल्याचं आम्ही पाहतोय.”

बत्रा रुग्णालयात 1 तास ऑक्सिजन नसल्याने 8 रुग्णांचे मृत्यू

दिल्ली सरकारने राखीव ऑक्सिजनचा कोणताही साठा शिल्लक राहिलं नसल्याचं सांगत रुग्णालयांमधील चिंताजनक स्थिती सांगितली. तसेच बत्रा रुग्णालयात 1 तास ऑक्सिजन उपलब्ध न झाल्याने 8 रुग्णांचे मृत्यू झाल्याचंही दिल्ली सरकारने न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. यावर न्यायालयाने हे महत्त्वाचे आदेश दिलेत.

“ऑक्सिजन मिळत नसल्याने दिल्लीचे अधिकारीही खचले”

दिल्ली सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा यांनी बाजू मांडली. यावेळी ते म्हणाले, “दिल्ली सरकारचे टँकर्सला प्राधान्यच मिळत नाहीये. आम्हाला केंद्राकडून कोणताही वेळ किंवा नियोजन देण्यात आलेलं नाही. आम्हाला आजही मुलभूत ऑक्सिजनचाही साठा उपलब्ध नाहीये. आमचे अधिकारी मानसिकदृष्ट्या खचलेत. नैतिकदृष्ट्या संवेदनशील माणून त्याला जे करता येईल ते सर्वोत्तम करतो. ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत असं होणं स्वीकार केलं जाऊ शकत नाही.”

हेही वाचा :

काहीही करून ऑक्सिजनचं संकट दूर करा, लोक मरत आहेत; दिल्ली हायकोर्टाचे केंद्र सरकारला निर्देश

ऑक्सिजनचा पुरवठा रोखणाऱ्यांना सोडणार नाही, थेट लटकवणार; दिल्ली हायकोर्टाचा इशारा

पीएम केअर फंडातून महाराष्ट्राला ऑक्सिजन प्लांटसाठी एका नवा पैसा मिळाला नाही, भाजप नेत्यांनी माफी मागावी : काँग्रेस

व्हिडीओ पाहा :

Delhi High court slammed Central Government over Oxygen supply to Delhi amid Corona

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI