संसदेत आजपासून ‘ऑपरेशन सिंदूर’ वर चर्चा, काँग्रेसला मिळाले 3 तास, खासदारांना व्हीप जारी

संसदेच्या मान्सून सत्राला सुरूवात झाली असून आजपासून (28 जुले) ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा होणार आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा, दोन्ही सभागृहात या चर्चेसाठी प्रत्येकी 16-16 तासांचा अवधी देण्यात आला आहे. ऑपरेशन सिंदूरवरील एकूण 16 तासांच्या चर्चेत काँग्रेसला सुमारे 3 तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. राहुल गांधी, गौरव गोगोई, प्रणिती शिंदे आणि प्रियांका गांधी यांची नावं संभाव्य वक्त्यांमध्ये आहेत. मात्र अंतिम यादी आज सकाळी अपडेट होईल.

खरंतर, आज (28 जुलै) लोकसभेत आणि उद्या ( 29 जुलै ) राज्यसभेत या विषयावर चर्चा होणार आहे. या काळात खूप गोंधळ होण्याची देखील शक्यता आहे. काँग्रेसने त्यांच्या सर्व लोकसभा खासदारांना पुढील तीन दिवस सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे.

काँग्रेसकडून खासदारांसाठी व्हीप जारी

एप्रिल महिन्यात पहलगाम येथे झालेला दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसने त्यांच्या लोकसभा सदस्यांना आजपासून तीन दिवस सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित दोन मुद्द्यांवर आमनेसामने येणार आहेत.

मुख्य नेते चर्चेसाठी येण्याची शक्यता

लोकसभा आणि राज्यसभेतील या विषयांवरील चर्चेदरम्यान भाजपच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि विरोधी पक्ष त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांना आणतील अशी अपेक्षा आहे. तर काँग्रेस पक्षाने एक व्हीप जारी केला असून, त्यांच्या खासदारांना आजपासून (सोमवार) तीन दिवस सभागृहात अनिवार्यपणे उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.

पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर, या मुद्द्यांवरील चर्चेत गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर सहभागी होतील, असे सूत्रांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दहशतवादाविरुद्ध त्यांच्या सरकारची कडक भूमिका मांडण्यासाठी चर्चेत हस्तक्षेप करू शकतात, असे समजते.

पहिल्या आठवड्यात गदारोळ

बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) आणि इतर मुद्द्यांवर विरोधकांच्या निदर्शनांमुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा जवळजवळ ठप्प झाला. यानंतर, विरोधकांनी सोमवारी (आज) लोकसभेत आणि मंगळवारी राज्यसभेत पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्यास सहमती दर्शवल्याचे संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 25 जुलै रोजी सांगितलं. दोन्ही पक्षांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये 16 तासांच्या चर्चेला सहमती दर्शविली आहे, जी प्रत्यक्षात सहसा आणखी लांबण्याची शक्यता आहे.