ना प्रचारात, ना रॅलीमध्ये… लहान मुलांचा वापर करण्यास बंदी; निवडणूक आयोगाच्या गाईडलाईन्स जारी
लोकसभा निवडणुका कधीही लागण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने जय्यत तयारी सुरू केली आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसंदर्भात एक गाईडलाईनही काढली आहे. त्यानुसार आता उमेदवारांना आणि राजकीय पक्षांना प्रचारात लहान मुलांचा वापर करता येणार नाहीये. लहान मुलांचा निवडणूक प्रचारात वापर केल्यास कारवाई केली जाणार असल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.
नवी दिल्ली | 5 फेब्रुवारी 2024 : निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची जय्यत तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने गाईडलाईनही जारी केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रचार आणि रॅलीत लहान मुले आणि अल्पवयीन मुलांचा वापर करण्यास मनाई केली आहे. लहान मुलांना निवडणूक प्रचाराची पत्रक वाटप करण्यास सांगू नका, पोस्टर चिपकवायला लावू नका आणि पक्षाचे झेंडे हातात घेऊन मुलांना घोषणा द्याययला लावू नका. नाही तर कारवाई केली जाईल, अशी सक्त ताकीदच निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना दिली आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रचारात लहान मुलांचा वापर करणं हे निवडणूक नियमांचा भंग ठरणार आहे.
निवडणुकीत निवडणूक कामात लहान मुलांचा वापर करणं खपवून घेतलं जाणार नाही, असं निवडणूक आयोगाने कठोर शब्दात स्पष्ट केलं आहे. कोणत्याही प्रकारे लहान मुलांना निवडणूक प्रचारात सामील करून घेणं, त्यांच्याकडून कविता म्हणून घेणं, गाणी म्हणून घेणं, लहान मुलांना प्रचारात घोषणा द्यायला लावणं आदी गोष्टी करून घेणं निवडणूक नियमांचं उल्लंघन ठरणार आहे. तसेच लहान मुलांना प्रचार चिन्हांचा प्रचार करून घेण्यासही मज्जाव करण्यात आला आहे.
कारवाई होणार
एखाद्या उमेदवाराने किंवा राजकीय पक्षाने निवडणुकीत लहान मुलांचा वापर केल्यास त्यांच्यावर बालकामगार कायद्यांसह इतर कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि रिटर्निंग अधिकाऱ्यांकडे या कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, उमेदवाराच्या आईवडिलांसोबत त्यांचा मुलगा असेल तर हा निवडणुकीचा भंग मानलेला नाही. तसेच निवडणूक प्रचाराच्या गाईडलाईनचं उल्लंघनही मानलं जाणार नाही.
लहान मुलांचा निवडणूक प्रचारात वापर केल्याचं आढळून आल्यास राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांवर बाल कामगार ( निषिद्ध आणि विनियमन) द्वारे सुधारीत बाल कामगार (निषिद्ध आणि विनियमन) अधिनियमन, 1986 अन्वये कारवाई करण्यात येणार असल्याचं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
राजकीय पक्षांनी परवानगी देऊ नये
आयोगाने आपल्या गाईडलाईनमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा हवाला दिला आहे. सुधारीत अधिनियम, 2016नुसार सर्व राजकीय पक्षांनी निवडणूक प्रचारात लहान मुलांचा वापर होणार नाही हे निश्चित करावं आणि राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांना त्याची परवागनी देऊ नये.
