8th Pay Commission: मोदींचा पुन्हा धक्का, जो विषय कॅबिनेटमध्ये नव्हता, त्यालाच दिली मंजुरी

8th Pay Commission: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कामकाजाची शैली नेहमीच वेगळी राहिली आहे. त्यांच्याकडून नेहमी धक्कादायक निर्णय घेतले जात असतात. ज्या निर्णयाची अपेक्षा नसते ते निर्णय अचानक जाहीर होतात. पक्षातील पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीपासून सरकारमधील निर्णयापर्यंत त्यांची ही शैली आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना चांगली बातमी दिली. परंतु त्या बातमीने केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनाही धक्का बसला.

50 लाख कर्मचाऱ्यांचा वाढणार पगार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीसाठी असलेल्या विषयांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाचा विषय नव्हता. परंतु त्या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाचे गठन करण्यास मंजुरी मिळाली. त्यामुळे गुरुवारी हाच मोठा चर्चेचा विषय ठरला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घेतलेला हा निर्णय मास्टरस्ट्रोक ठरणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीत होणार फायदा

दिल्लीत चार लाख सरकारी कर्मचारी आहे. त्यात दिल्ली सरकार आणि संरक्षण विभागातील कर्मचारी आहेत. दिल्लीत पाच फेब्रुवारी रोजी निवडणुका होणार आहे. दिल्ली सरकारमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबरोबर वाढते. त्यामुळे निवडणुकीत भाजपला तो फायदा होणार आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आप आणि भाजप यांच्यात लढत आहे. यासंदर्भात आलेल्या सर्व्हेमध्ये यंदा आपला सत्ता राखणे अवघड होणार असल्याचे दिसत आहे.

चेअरमन आणि सदस्यांची नियुक्ती कधी?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठव्या वेतन आयोगाचे गठन करण्यास मंजुरी दिली आहे. आयोगाचे चेअरमन आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती लवकरच करण्यात येणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाचे गठन 2014 मध्ये केला होता. त्याच्या शिफारशी जानेवारी 2016 मध्ये लागू केल्या होत्या. सातव्या वेतन आयोगाची मुदत 2026 मध्ये संपणार आहे. त्यापूर्वी आठव्या वेतन आयोगाची निर्मिती झाली आहे.