SIR प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोग नव्या वादात; मतदाराचे नाव हटवण्यासाठी कोणते सॉफ्टवेअर वापरले? RTI मध्ये माहिती देण्यास थेट नकार

Election Commission SIR RTI: विशेष मतदान पुनरिक्षण (एसआयआर) मोहिमेविरोधात देशात आंदोलन सुरू आहेत. इंडिया आघाडी, CJP ने एसआयआर प्रक्रिया आणि ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात मोहिम उघडली आहे. या मोहिमेतून 13 कोटींहून अधिक मतदारांची नावं वगळल्याचा वाद ताजा असतानाच आता नवीन वाद समोर आला आहे. मतदार यादीतील त्रुटी शोधण्यासाठी आणि नावं वगळण्यासाठी कोणतं सॉफ्टवेअर, ॲप अथवा एआयचा वापर केला. याबद्दल माहिती अधिकारात माहिती मागवण्यात आली होती. ही माहिती देण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे.

अर्जात काय मागितली माहिती?

तेलंगणा राज्यातील करीमनगर येथील सामाजिक कार्यकर्ते एम. ए. मुजीब अय्युब यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतंर्गत निवडणूक आयोगाकडे माहिती अर्ज दिला. त्यात मतदार डेटामधील त्रुटी कशा शोधल्या. त्यासाठी कोणत्या सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात आला? ही सिस्टीम स्वयंचलित पद्धतीने नावं शोधते का? वैध मतदाराचे नाव चुकून वगळले जाऊ नये यासाठी त्यात काय उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत? असे अनेक प्रश्न विचारण्यात आले होते.

निवडणूक आयोगाने ठेवले कानावर हात

या माहिती अर्जावर 16 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अधिकृतपणे माहिती देण्यास नकार दिला. RTI कायद्याच्या कलम 8(1)(d) चा आधार घेत वापरण्यात आलेले सॉफ्टवेअर, त्याचे नाव, त्याचा तपशील आणि त्याचा प्रकार सांगता येणार नाही. व्यापारी गोपनियता, ट्रेड सीक्रेट आणि बौद्धिक संपदा अधिकारांना धक्का पोहचवणारी माहिती देता येणार नाही असा पवित्रा निवडणूक आयोगाने घेतला. सुरक्षेचा दावा पुढे करत कलम 8(1)(d) अंतर्गत ही माहिती सांगण्यास आयोगाने नकार दिला. तर सर्व प्रक्रिया ही कायदेशीर अधिकारानुसारच करण्यात आल्याचा दावा केला.

विरोधकांच्या हाती अजून एक मुद्दा

निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त होत आहे. निवडणूक आयोग कोणत्या कंपनीचे सॉफ्टवेअर वापरतो? ती सरकारी कंपनी आहे की दुसरा व्हेंडर आहे? ही माहिती इतकी गोपनीय का ठेवण्यात येत आहे? असे अनेक प्रश्न आता विचारल्या जात आहे. एसआयआर प्रकरणी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर अगोदरच विरोधक आक्रमक झालेले असताना आता हा नवीन मुद्दा त्यांच्या हाती लागला आहे. यावरून मोठे वादंग होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी हा एक कायदेशीर मुद्दा आहे. जर माहिती नाकारली जात असेल तर अर्जदाराला सक्षम प्राधिकरणाकडे याविरोधात दाद मागता येईल, असे म्हटले आहे.