‘या’ राज्यात 100 रुपयात दारू, किमतीत तफावत का? जाणून घ्या

गोव्यात दारूची बाटली 100 रुपयांना मिळत आहे. हीच बाटली कर्नाटकात 305 रुपये, तेलंगणात 229 रुपये आणि राजस्थानमध्ये 205 रुपयांना उपलब्ध आहे. दारूच्या किमतीत एवढा मोठा फरक वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या करामुळे आहे. प्रत्येक राज्य दारूवर वेगवेगळे कर लावते.

टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, गोव्यात सर्वात कमी कर आहे. गेल्या काही वर्षांत गोव्यातील करांमध्ये किंचित वाढ झाली असली तरी ती सर्वात कमी आहे. इंटरनॅशनल स्पिरिट्स अँड वाइन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (ISWAI) म्हणण्यानुसार, गोव्यात केवळ 55 टक्के उत्पादन शुल्क आकारले जाते. तर कर्नाटकात हे शुल्क 80 टक्के आहे, जे संपूर्ण देशात सर्वाधिक आहे. उदाहरणार्थ, दिल्लीत ब्लॅक लेबल व्हिस्कीच्या बाटलीची किंमत 3,310 रुपये आहे. मुंबईत याची किंमत 4200 रुपये तर कर्नाटकात 5200 रुपयांच्या आसपास आहे.

करांच्या समस्या

‘एक देश, एक कर’ हा नियम वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या करांमुळे मोडला जातो. हा कर कमी व्हावा, अशी उद्योग जगतातील लोकांची इच्छा आहे, पण अर्थमंत्री त्याकडे लक्ष देत नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे, जास्त कर असलेल्या राज्यांचे नुकसान होत आहे. कारण तेथून लोक दारू विकत घेत नाहीत आणि दारूचा धंदा बेकायदेशीरपणे वाढतो.

इंडस्ट्रीच्या म्हणण्यानुसार ‘एक देश, एक कर’ हा नारा किंवा घोषणा केवळ एक घोषणा बनली आहे. प्रत्यक्षात प्रत्येक राज्य आपल्या इच्छेनुसार कर आकारते. यामुळे भ्रष्टाचारही वाढतो, कारण कर वाचवण्यासाठी लोक चुकीच्या पद्धतीने मद्याची खरेदी-विक्री करतात.

उत्पादन शुल्क ‘हे’ उत्पन्नाचे साधन

दिल्लीतील लोक अनेकदा हरियाणात दारू विकत घेण्यासाठी जातात. त्याचप्रमाणे तामिळनाडूतील लोक पुद्दुचेरी येथून दारू विकत घेतात. कारण या राज्यांमध्ये दारू स्वस्तात मिळते.

वस्तू व सेवा कर (GST) लागू झाल्यानंतर राज्यांकडे उत्पन्नाचे फारसे साधन शिल्लक राहिलेले नाही. मद्यावरील उत्पादन शुल्क आणि पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट हे त्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांना कराचे अधिकार सोडायचे नाहीत. हल्ली फुकटच्या वस्तू देण्याचा ट्रेंड आहे. अशा वेळी करातून मिळणारा पैसा तूट भरून काढण्यासाठी वापरला जातो.

किंमती कशा सुधारल्या जातील?

ISWAI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजित पाधी म्हणाले, “आमचा असा विश्वास आहे की राज्यांनी त्यांचे उत्पन्न वाढवले पाहिजे. पण, शाश्वत असा मार्ग असायला हवा. यामुळे ग्राहकांना चांगली दारू पिण्याची संधी मिळणार आहे. हे कर कमी करून आणि किंमती सुधारून केले जाऊ शकते. यामुळे ग्राहकांना महागडी दारू खरेदी करावी लागेल. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये आपण पाहिले आहे की कर कमी केल्याने उत्पन्न वाढले आहे. ‘

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेव्हरेज इंडस्ट्रीचे (सीआयएबीसी) म्हणणे आहे की, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या करांमुळे या उद्योगाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. सीआयएबीसीचे दीपक रॉय म्हणाले की, भारतीय अल्कोहोलिक पेय उद्योगासाठी एकसमान धोरण नाही. उद्योगाला समान करांची आवश्यकता आहे ज्यामुळे विकास होऊ शकेल.