Banking News: सरकारने पहिल्यांदाच घेतला असा निर्णय, कोट्यवधी लोकांची चिंता एका झटक्यात दूर, आता बँकेत जाताच…
Banking New Rule: देशाच्या बँकिंग क्षेत्राचे पूर्णपणे आधुनिकीकरण, गतीमानता आणि ग्राहकांना वेळोवेळी सेवा मिळवून देण्यासाठी या सरकार लवकरच एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करणार आहे.
Banking New Rule: देशाच्या बँकिंग क्षेत्राचे पूर्णपणे आधुनिकीकरण, गतीमानता आणि ग्राहकांना वेळोवेळी सेवा मिळवून देण्यासाठी या सरकार लवकरच एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करणार आहे. नवी दिल्लीत आयोजित दोन दिवसीय ‘पीएसबी कॉन्फ्लुएन्स 2026’ परिषदेच्या पहिल्या दिवशी, सोमवारी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली. या उपक्रमाचा उद्देश 2047 पर्यंत ‘विकसित भारता’चे ध्येय साध्य करणे आहे, ज्यामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या बँका महत्त्वाची भूमिका बजावतील. अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता सध्या इतिहासातील सर्वात नीचांकी पातळीवर आहे. याचा अर्थ असा की, देशातील बँका आता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत आणि मोठ्या सुधारणांचा पुढील टप्पा सहजपणे राबवू शकतात.
देशाच्या एकूण लोकसंख्येत 19 ते 29 वयोगटातील तरुणांचे प्रमाण अंदाजे 29 टक्के आहे. ही बाब लक्षात घेऊन, बँकिंग क्षेत्र आता नव्या पिढीच्या आकांक्षांनुसार स्वतःला जुळवून घेण्याची तयारी करत आहे. परिषदेच्या पहिल्या दिवशी, अधिक तरुणांना औपचारिक बँकिंग प्रणालीशी कसे जोडायचे यावर सखोल चर्चा झाली. हे साध्य करण्यासाठी, सरकार युवा व्यवहार मंत्रालयाच्या ‘मेरा युवा भारत’ या राष्ट्रीय व्यासपीठाचा उपयोग करून घेणार आहे. या व्यासपीठावर आधीच 26 दशलक्षाहून अधिक तरुण आहेत. या विशाल नेटवर्कचा उपयोग आता तरुणांना शैक्षणिक कर्ज, इंटर्नशिप, स्वयंरोजगार वित्तपुरवठा आणि वित्तीय क्षेत्रातील करिअरच्या संधींबद्दल शिक्षित करण्यासाठी केला जाईल.
बँकिंग सुधारणांचा एक महत्त्वपूर्ण भाग थेट सर्वसामान्य माणसाच्या बचतीशी जोडलेला आहे. ठेवी वाढवण्यासाठी बँकांचे ग्राहकांशी असलेले संबंध कसे मजबूत करावेत यावर परिषदेत सविस्तर चर्चा झाली. याव्यतिरिक्त, देशातील गुंतवणूक चक्राला गती देण्यासाठी आणि जागतिक क्षमता केंद्रांच्या (GCCs) वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठेचा फायदा घेण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची क्षमता वाढवण्यासाठी एक धोरण विकसित करण्यात आले. वित्तीय सेवा विभागाचे (DFS) सचिव संजय लोहिया यांनी स्पष्ट केले की, या चर्चा केवळ कागदावरच राहणार नाहीत, तर त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील. बँका एकमेकांच्या यशस्वी अनुभवांमधून शिकतील आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देतील.
या दोन दिवसीय कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या दिवशी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेतले जातील, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होईल. बँकिंग क्षेत्र आता क्रेडिट कार्ड व्यवसायाची पूर्णपणे पुनर्रचना करण्याची योजना आखत आहे. याव्यतिरिक्त, कृषी आणि फलोत्पादन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यावर विचार केला जाईल. प्राधान्य क्षेत्राला कर्ज देण्यासाठी निधीचा वेळेवर आणि अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्याकरिता एक स्पष्ट आराखडा देखील तयार केला जाईल.
