काँग्रेसचाच जातीनिहाय जनगणनेला विरोध, भाजपाच्या जी किशन रेड्डींनी दिला 1951 सालचा संदर्भ!

Caste Census : केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे सत्ताधारी एनडीएच्या घटकपक्षांनी स्वागत केले आहे. तर काँग्रेसह विरोधकांनी हा निर्णय झाला असला तरी ती नेमकी कधी होणार? जातीनिहाय जनगणनेसाठी कोणते प्रश्न असतील, हे स्पष्ट करा, अशी मागणी केली आहे. असे असतानाच आता केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी जातीनिहाय जनगणनेच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. हा निर्णय घाईघाईत झालेला नाही. सखोल चर्चा करून या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पूर्ण विचाराअंतीच जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय- रेड्डी

“जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय हा अचानकपणे घेण्यात आलेला नाही. उलट हा निर्णय घेण्याआधी बरीच चर्चा आणि विचारविनिमय झालेला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी 18 सप्टेंबर 2024 रोजीच या निर्णयाचे संकेत दिले होते. जातीनिहाय जनगणनेबाबतचा निर्णय हा जनगणनेची घोषणा करताना घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले होते,” अशी माहिती के किशन रेड्डी यांनी दिली.

काँग्रेस, इंडिया आघाडीवर टीका

तसेच त्यांनी काँग्रेसवरही टीका केली आहे. “काँग्रेस पक्ष तसेच या पक्षाच्या इंडिया आघाडीतील सदस्यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा एक राजकीय अस्त्र म्हणून वापर केला. सामाजिक न्याय किंवा न्याय मिळावा, हा त्यांचा हेतू नव्हता. तर समाजात फूट पाडण्याच्या उद्देशानेच काँग्रेस तसेच त्यांच्या सहकारी पक्षाकडून जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात होती,” असा गंभीर आरोप रेड्डी यांनी केला.

गणनेत तब्बल 8.19 कोटी चुका

“काँग्रेस 2011साली सामाजिक, आर्थिक जात जनगणना – 2011 केली होती. चुकीच्या नियोजनामुळे त्यांना यात अपयश आले. या गणनेत एकूण 46 लाख जाती दाखवण्यात आल्या. तसेच या गणनेत तब्बल 8.19 कोटी चुका होत्या,” असा गंभीर आरोपही रेड्डी त्यांनी केला.

काँग्रेसचाच जातीनिहाय जनगणनेला विरोध- रेड्डी

1881 ते 1931 या काळात झालेल्या सर्वच जनगणनेत जातींची गणना करण्यात आली होती. मात्र भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेसचे सरकार असताना 1951 सालच्या जनगणनेत जातींची गणना करू नये असा आदेश देण्यात आला. तेव्हापासून काँग्रेसने नेहमीच जातीनिहाय जनगणनेचा विरोध केलेला आहे, असा खळबळजनक दावाही रेड्डी यांनी केला.