केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी आनंदवार्ता, सरकारने या कामासाठी मुदत वाढवली, होणार मोठा फायदा

केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदवार्ता येऊन ठेपली आहे. केंद्र सरकारने पेन्शन योजनेविषयी कर्मचार्‍यांना दिलासा दिला आहे युनिफाईड पेन्शन स्कीम (UPS) आणि नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) यांच्या निवडीसाठी मुदत वाढ दिली आहे. आता कर्मचाऱ्यांना पुढील तीन महिन्यांचा कालावधी वाढून मिळाला आहे. कोणती निवृत्ती वेतन योजना स्वीकारायची हे ठरवण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 30 सप्टेंबर 2025 ही मुदत वाढ जाहीर केली आहे. सरकारने याविषयीची एक प्रेस नोट जारी केली आहे.

30 जून रोजी संपणार होती मुदत

सोमवारी सरकारने एक सूचना जारी केली. त्यानुसार, या योजनांसाठी पात्र केंद्रीय कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी आणि दिवंगत निवृत्त कर्मचार्‍यांचा पती, पत्नी यांना योजनेच्या निवडीसाठी मुदत वाढ देण्यात आली. यापूर्वी त्यांना 30 जून 2025 रोजीपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. कर्मचाऱ्यांनी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी ही अंतिम मुदत वाढवण्याचा आग्रह केला होता. त्यानंतर सरकारने राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना आणि एकत्रिकृत निवृत्ती वेतन योजना निवडीविषयी मुदत वाढ देण्याचा निर्णय घेतला. कर्मचाऱ्यांना आता 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत त्यांचा निर्णय कळवावा लागेल. त्यानंतर अर्ज स्वीकारण्याची मुदत वाढण्याची शक्यता कमी आहे. या पेन्शन योजनेविषयी गेल्या दोन वर्षात मोठा खल झाला आहे. त्यामुळे सरकार पुन्हा मुदत वाढवण्याची शक्यता तशी धुसरच आहे.

तीन महिन्यांचा कालावधी

केंद्राच्या निर्णयाने कर्मचार्‍यांना आता UPS अथवा NPS यापैकी एक निवृत्ती वेतन योजना निवडण्याची संधी मिळेल. ते विचारपूर्वक त्यावर निर्णय घेऊ शकतील. सरकारकडून युनिफाईड पेन्शन स्कीमसाठी अर्ज स्वीकारण्यास या 1 एप्रिल 2025 रोजीपासून सुरूवात झाली होती. त्यासाठी 30 जून 2025 ही मुदत वाढ देण्यात आली होती. आता 30 सप्टेंबरनंतर मुदत वाढ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांनी आताच त्यांची भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर कोणत्याही प्रकारची मुभा देण्यात येणार नाही. कर्मचारी, त्यांच्या नातेवाईकांचे नुकसान होऊ शकते. त्यांचा कोणत्याही प्रकारचा अर्ज स्वीकारल्या जाणार नाही. या मुदत वाढीच्या कालावधीतच कर्मचाऱ्यांना या योजनेची निवड करावी लागेल.