शाळेत सगळं चालतं, मग हिजाब का नको; सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद

नवी दिल्लीः कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब प्रकरणाव (hijab) दिलेल्या निर्णयाला 15 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्यात आले होते. हिजाब प्रकरणी कर्नाटकातील उडुपी महाविद्यालयातील 6 मुस्लिम मुलींनी ही याचिका दाखल केली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या (Karnataka High Court) मुख्य न्यायमूर्तींसह तीन न्यायाधीशांच्या पूर्ण खंडपीठाने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यास परवानगी नसल्याचा निर्णय दिला होता.

या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे साऱ्या देशाचे लागले आहे.

शाळेत हिजाब घालण्यावर बंदी घातल्याप्रकरणी गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली होती. त्यावर प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला होता.

प्रशांत भूष यांनी शाळांमध्ये पगडी, कपाळाला टिळा आणि क्रॉसवर बंदी घातली नाही, मग हिजाबवरच बंदी का? असा सवाल उपस्थित करुन फक्त एकाच धर्माला लक्ष्य केले गेले असल्याचे म्हटले आहे.

हिजाब प्रकरणी प्रशांत भूषण म्हणाले की, खाजगी क्लबचा एकादा ड्रेस कोड असू शकतो. उदाहरणार्थ गोल्फ क्लबमध्ये ड्रेस असून शकतो मात्र सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थांमधून असं होऊ शकत नाही असंही त्यांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे आता या प्रकरणावर सोमवारी सुनावणी होणार असून मंगळवारपर्यंत सुनावणी पूर्ण होईल असंही न्यायालयाकडून स्पष्ट केले गेले आहे.

हिजाब प्रकरणावर प्रशांत भूषण युक्तिवाद करताना म्हणाले की, कोणत्याही परिस्थितीत आणि कोणत्याही दृष्टिकोनातून असा भेदभाव करता येणार नाही.

हिजाबवर बंदी घातली तर ती मनमानी आणि भेदभाव होईल असंही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे धार्मिक अस्मितेच्या प्रतीकांवर समानतेने बंदी घालावी लागेल असाही युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी हिजाबविषयी बोलताना सांगितले की, हिजाब मी परिधान करावे की नाही हा अधिकाराचा विषय आहे. त्यामुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले पाहिजे असं मत त्यांनी व्यक्त केले.

सार्वजनिक व्यवस्थेच्या किंवा नैतिकतेच्या आणि शालीनतेच्या विरोधात असल्याशिवाय कायदा अभिव्यक्तीवर निर्बंध घालू शकत नाही, असे ते म्हणाले.