Hijab : कोर्टात हिजाबवरील सुनावणीवेळी बुरखा, पगडी आणि क्रॉसवर अनेक सवाल, निर्णय काय?
कर्नाटकात सुरू झालेल्या या वादाचे (Hijab dispute) लोन देशभर पोहोचले. महाराष्ट्रातही यावरून अनेक मोर्चे पहायला मिळाले. त्याच हिजाब वादावर कर्नाटक हायकोर्टात (Karnataka High Court) आज सुनावणी पार पडली आहे.
कर्नाटक : देशात मागील काही दिवसांपासून हिजाबवर (Hijab) जोरदार वाद सुरू आहे. कर्नाटकात सुरू झालेल्या या वादाचे (Hijab dispute) लोन देशभर पोहोचले. महाराष्ट्रातही यावरून अनेक मोर्चे पहायला मिळाले. त्याच हिजाब वादावर कर्नाटक हायकोर्टात (Karnataka High Court) आज सुनावणी पार पडली आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ही सुनवाणी होती.आजही या प्रकरणी ठोस तोडगा निघालेला नाही. उद्या या प्रकरणावर कर्नाटक उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना विचारले की, हस्तक्षेप अर्जावर विचार करण्याचा प्रश्न कोठे आहे? ही रिट याचिका असून जनहित याचिका (पीआयएल) नाही. अशा अर्जांमुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जाईल. यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील शादान फरासात म्हणाले की, आमच्यावर वेळ मर्यादा घातली तरी चालेल. मी या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय कायदा मांडणार आहे. मला खात्री आहे की इतर कोणीही यावर युक्तीवाद करत नाही. त्यामुळे आम्हाला वेळमर्यादा द्या परंतु याचिका रद्द करू नका अशी विनंती याचिकाकर्त्यांत्या वकिलाकडून करण्यात आली.
याचिका रद्द होण्याची शक्यता तुर्तास टळली
याचवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विवर्मा कुमार यांनी आपली बाजू मांडली. ते म्हणाले की, मी कर्नाटक शिक्षण कायद्यातील तरतुदी दाखवत आहे. कृपया 1995 च्या नियमांचा विचार करावा.त्यातील नियम 11 चा संदर्भ देत आहे जो कपडे, पुस्तके इत्यादींच्या तरतुदींशी संबंधित आहे. त्या नियमांचा हवाला देत कुमार म्हणाले की जर शाळेला गणवेश (ड्रेस कोड) बदलायचा असेल तर पालकांना एक वर्ष अगोदर नोटीस द्यावी लागेल. हिजाबवर बंदी असेल तर वर्षभरापूर्वीच त्यांनी माहिती द्यायला हवी होती. नियमानुसार पालक-शिक्षक समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसे या प्रकरणात केले गेले नाही हे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले गेले.
कोर्टात काय युक्तीवाद झाला?
रविवर्मा कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हिजाबवर कोणतेही बंधन नाही आणि विद्यार्थिनींना कोणत्या अधिकाराखाली किंवा नियमानुसार वर्गाबाहेर ठेवण्यात आले? असा प्रश्न निर्माण होतो. सरकार एकट्या हिजाबचीच निवड का करत आहे? बांगड्या घालणाऱ्या हिंदू मुलींना आणि क्रॉस घातलेल्या ख्रिश्चन मुलींना वर्गाबाहेर का पाठवले जात नाही?तुम्ही विद्यार्थ्यांच्या हिताची जबाबदारी कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे किंवा राजकीय विचारसरणीकडे सोपवू शकता का? कॉलेज विकास समितीला विद्यार्थ्यांविरुद्ध पोलिसांसारखे अधिकार असू शकत नाहीत, असा युक्तीवाद यावेळी याचिकार्त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला. मंगळवारी शाळेत हिजाब परिधान केलेल्या मुलीला वर्गाबाहेर काढण्यात आले होते. त्यानंतर त्याच्या पालकांनी शाळेत एकच गोंधळ घातला. हे प्रकरण सध्या देशात चांगलेच गाजत आहे.
Video : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं संत रविदास यांना अभिवादन,नवी दिल्लीत कीर्तनात सहभाग
NSA अजित डोभाल यांच्या घरात अज्ञात व्यक्तीकडून घुसण्याचा प्रयत्न! घातपाताचा कट?
