देशातील किमान 10 राज्यांत हिंदू ‘अल्पसंख्याक’ ठरणार; केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली ‘ही’ माहिती

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने हिंदू (Hindu) नागरिकांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. राज्य सरकारे आपल्या राज्याच्या हद्दीतील हिंदूंसह धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्याक (Minority) म्हणून घोषित करू शकतात, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने हा युक्तिवाद केला आहे. उपाध्याय यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था कायदा, 2004 च्या कलम 2 (एफ) च्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. (Hindus will become a minority in at least 10 states of the country, Central Government Information in the Supreme Court)

राज्य सरकार अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित करू शकतात!

‘live law’ या कायदेविषयक वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाख, काश्मीर इत्यादी राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, अशी विनंती याचिकेतून केली आहे. त्यावर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, त्या राज्यांतील हिंदूंना संबंधित राज्य सरकारांद्वारे अनुच्छेद 29 आणि 30 मधील तरतुदींन्वये अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित केले जाऊ शकते, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे स्पष्ट केले आहे.

याचिकाकर्ते उपाध्याय यांनी कलम 2(f) च्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. हे कलम केंद्र सरकारला खूप अधिकार देत असून हे पूर्णपणे मनमानी, अतार्किक असल्याचा दावा उपाध्याय यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्याने देशातील विविध राज्यांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या ओळखीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याबाबत सरकारला निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहेत. देशातील किमान 10 राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, पण त्यांना अल्पसंख्याक योजनांचा लाभ मिळत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली आहे.

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतात

राज्य सरकार राज्याच्या हद्दीतील धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून घोषित करू शकते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र सरकारने ‘ज्यू’ हे राज्याच्या हद्दीत अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले आहे, तर कर्नाटक सरकारने उर्दू, तेलगू, तमिळ, मल्याळम, मराठी, तुळू, लमाणी, हिंदी, कोकणी आणि गुजराती यांना आपल्या राज्यातील अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले आहे. लडाख, मिझोराम, लद्वद्वीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूर येथे अल्पसंख्याक असलेले ज्यू, बहाई आणि हिंदू धर्माचे अनुयायी त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकत नाहीत, याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले आहे. त्यावर केंद्रीय मंत्रालयाने म्हटले की, यहुदी, बहाई आणि हिंदू धर्माचे अनुयायी किंवा ज्यांना राज्याच्या हद्दीत अल्पसंख्याक म्हणून चिन्हांकित केले आहे, ते संबंधित राज्यांमध्ये राज्य स्तरावर त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतात आणि चालवू शकतात.

अल्पसंख्याक आयोग कायदा मनमानी नाही

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा-1992 संविधानाच्या अनुच्छेद-246 अंतर्गत संसदेद्वारे लागू करण्यात आला आहे. अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार फक्त राज्यांनाच आहे हे मत मान्य केले तर अशा परिस्थितीत संसदेला या विषयावर कायदे करण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाईल. हे संविधानाच्या विरुद्ध असेल. अल्पसंख्याक आयोग कायदा मनमानी नाही, असेही स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिले आहे. (Hindus will become a minority in at least 10 states of the country, Central Government Information in the Supreme Court)

इतर बातम्या

प्रेमविवाह केला म्हणून मुलीचा वडिलांच्या संपत्तीवरचा हक्क संपत नाही; गुजरात हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

कोरोना महामारी के वक्त… कोविड कॉलरट्यून बंद होणार? केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता